काठमाडौं । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको प्रवृत्ति र सरकारले पनि अनुगमनमा बेवास्ता गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको लागत बढिरहेको छ ।
सरकार भने त्यस्ता कमजोरी सुधार्नेभन्दा आयोजनाको म्याद थप्नेमै केन्द्रित रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाई आयोजनाको सुरुवाती लागत १२ अर्ब ८० करोडबाट बढेर ५२ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ ।
पाँच वर्षअघि नै सकिसक्नु पर्ने आयोजना सकिने म्याद अब २०९० सालसम्मलाई सारिएको छ । त्यस्तै ३५ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको बबई सिँचाई आयोजनाको सुरुवाती लागत करिब ३ अर्ब रहेकोमा बढेर १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । १२ वर्षअघि सक्नुपर्ने आयोजना २०८३ सालमा सक्ने भनिएको छ ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको लागत पनि ३३ अर्बबाट ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सक्ने आयोजनाको अवधि २०८४/८५ पुर्याइएको छ । हुलाकी लोकमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सक्ने लक्ष्य लिइएकोमा म्याद थपेर २०८३/८४ सम्म पुयाइएको छ । आयोजनाको लागत ४७ अर्बबाट बढेर ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ । काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब १६ अर्ब बाट २ खर्ब ११ अर्ब पुर्याइएको छ । यस आयोजनामा २०८५/८६ मा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कोशी कोरिडोरको लागत १२ अर्ब ५४ करोडबाट १६ अर्ब ६२ करोड पुर्याइएको छ । २०८० सालमा सकाउनु पर्ने आयोजनाको म्याद २०८४ मा पुर्याइएको छ । समयमा काम नगर्ने परिपाटीले राज्यको वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको दायित्व थपिरहेको छ ।
