काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन विधानमा छलफल गर्न बोलाइएको हो । तर सबैको ध्यान भावि नेतृत्वमा कसको पकड हुन्छ भन्नेमा छ ।
यस्तो लाग्छ यहि महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छानिन्छ । महाधिवशनमा तीन वटा प्रतिवेदन पेस भएका छन् । धानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ओलीले राजनीतिक, महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान सशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । तर विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चासो विधि र विधान भन्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व राष्ट्रपति एवं एमालेकी पुर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीबीच बढ्दो टसलमा केन्द्रीत छ ।
नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा पार्टीको नीति र विधिमा बहस हुनुपर्ने हो । तर विधान महाधिवेशन पार्टीको भावी नेतृत्व र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विवाद तर्फ उन्मुख भएको छ ।
उद्घाटन सत्रमै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको मागअनुसार आफू ११ औं महाधिवेशनबाट फेरि नेतृत्वमा आउने आशय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँको भनाइले नै यो अधिवेशन विधिको हो की नेतृत्वको भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ । तर उहाँले यो महाधिवेशन नीति र विधि बसाल्ने भएकाले अहिले नै नेतृत्वको बहस गर्न नहुने भन्न भने भ्याउनुभएको छ।
विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली विशेषताअनुसारको समाजवादको अवधारणा प्रस्ताव गरिएको छ । जबकी अहिले एमालेले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको छ ।
यस अगाडी नै भण्डारीले मदनको नीति विद्याको नेतृत्व भन्दै आफुलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याएपछि ओली पक्ष झस्किएको र जबजलाई मुल सिद्धान्तबाट हटाउन सक्ने आंकलन गरिएको थियो ।
त्यतिबेला प्रश्न पनि उठेको थियो के एमालेले जबज छाड्न लागेको हो ? अहिले ओलीले पार्टी र पार्टी नितिलाई आफ्नो वरिपरि केन्द्रीत गर्न खोजेको उहाँको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।
ओलीको नेपाली विशेषताको समाजवादमा राष्ट्रिय हितको सुरक्षालगायत राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान, स्वाधीनताको रक्षा भनी ब्याख्या गरिएको छ । त्यसैगरी दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धाले जनताको मतबाट शासन सञ्चालन हुने भएकाले जननिर्वाचितबाहेकका व्यक्तिले सत्ता सञ्चालन गर्न नहुने विषय समावेश गरिएको छ ।
उपाध्यक्ष पौडेलले पेस गरेको विधान सशोधन प्रस्तावमा १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २ सय ५१ सदस्य केन्द्रीय कमिटी रहने र बरिष्ठ उपाध्यक्षको ठाँउमा पहिलो वरियताको उपाध्यक्ष रहने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा केन्द्रीय अध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । एमालेमा दुई खाले सदस्यता हुने उल्लेख गरिए पनि पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति भइसकेका ब्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्किएर आउन नहुने उल्लेख छ । तर
विधान महाधिवेशनमा यि प्रतिवेदन भन्दा पनि व्यक्ति चर्चा बढि छ । विधान महाधिवेशनमा पार्टी सञ्चालनको मूल विधि बनाउने विषयमा बहस हुनुपर्ने हो । तर त्यसलाई नै ओझेल पार्दै महाधिवेशनस्थल भने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता बहसले तातेको छ । स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेताहरु पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण रोकिएको विषयमा विवादमा रुमलिएका छन् । जबकी विधान महाधिवेशनको बन्द सत्रमा भण्डारीको सदस्यतालाई लिएर छलफल गर्न नेतृत्वले नै रोक लगाइसकेको छ । यति हुँदा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु भने पार्टीले आवश्यकता महसुस गरेको दिन सक्रिय राजनीतिमा फर्काउन सकिने बताउँछन् ।
नेतृत्व तहबाटै विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताबारेको फरक मतलाई निषेध गर्नुले नेकपा एमाले फरक विचारलाई
गरिएको छ । यद्यपी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चल्ने पार्टीमा विचारलाई निषेध गरिदैन । तर बन्दसत्रमा कुनै न कुनै रुपमा यो विषय उठान भएको छ र फरक मत छलफलको विषय बनाउनै पर्ने हुन्छ ।
कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु भने पार्टीले नै रोक लगाइसकेको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यताको विषय बहसको विषय नबन्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरु पूर्वराष्ट्रपतिलाई देशकै सम्मानित भएर बस्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
आइतबारसम्म चल्ने विधान महाधिवेशनमा पार्टीको नीति र थितिको बहस हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिहरु पूर्वराष्ट्रपतिकै विषयमा अल्झिने संकेत देखिएको छ । किनकी अधिवेशन सुरु भएकै दिन र बन्द सत्र सुरु नहुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु यसैमा केन्द्रित भएर बहस चलाउन थालेका छन् ।
