काठमाडौं । नेपालको भु-भाग प्रयोग गरी भारत चीनबीच भएको सिमा व्यापार सहमतीको चौतर्फी आलोचना भए पनि चीन भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसबारे मौन हुनुहुन्छ ।
आफ्नो भ्रमणको बारेमा सदनलाई जानकारी दिन उपस्थिति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे जानकारी दिनुभएन । प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह त गरे, तर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट कुरा राख्नुभएन । बरू संसद्बाट बाहिर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रियात्मक जवाफ मात्र दिनुभयो । जबकि यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया होइन, सरकारको स्पष्ट धारणा र ठोस नीति आवश्यक छ ।
नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच भएको व्यापार सहमतिबारे चीन भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुरा उठानुहोला कि नहोला ? प्रतिनिधिसभा बैठकमा आसन्न भ्रमणबारे जानकारी दिन उपस्थित प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले नेपालका भूभागबारे स्पष्ट कुरा राख्नमात्र सुझाएनन्, भारत-चीनबीचको सहमतीलाई कुटनीतिक तवरबाट विषय उठाउन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन- एससीओको सम्मेलनका लागि चीन जान लाग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओली सहभागि हुने कार्यक्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि उपस्थित हुने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी दिँदै भ्रमणमा चीनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ र रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत सहभागी देशका प्रमुखहरूसँग भेटघाट गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसक्रममा देशको छवि एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुने गरी प्रस्तुत हुने र त्यसमा विश्वस्त रहन पनि आग्रह गर्नुभयो । तर सदनदेखि सडकसम्म आफ्ना भुभागको विषयमा दुबै देशसँग गम्भीर कुटनीतिक संवाद गर्न आवाज उठिरहँदा प्रधानमन्त्रीले यसबारे भने केहि बोल्नुभएन ।
संसदबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा नेपालको भूभागका बारेमा भारत र चीनसँग कुरा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले प्रतिक्रिया जनाउँदै भन्नुभयो – अवश्य पनि ।
तर प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूलाई विश्वस्त तुल्याउने जवाफ दिन भने उहाँले आवश्यक ठान्नुभएन । तर आफ्नै भूभागमाथि अरूले कब्जा जमाउन लागेको विषयमा भने प्रधानमन्त्रीको मौनता स्वभाविक देखिएको छैन ।
यतिमात्रै होइन, चीनको पाँच दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन सरकारद्वारा बेइजिङमा आयोजना हुने फासिवाद विरूद्धको विश्वयुद्ध र जापानी अतिक्रमण विरूद्धको चिनियाँ जनताको प्रतिरोधी युद्धमाथिको विजयको ८०औं विजयोत्सव समारोहमा सहभागी हुने पनि जानकारी दिनुभएको छ ।
तर यसमा पनि विरोध भइरहेको छ । विज्ञहरू चीनको सो कार्यक्रममा सहभागि हुनु जापानलाई चिढ्याउने काम हुने भन्दै कुटनीतिक रूपमा सहि नहुने बताइरहेका छन । त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठ्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
सार्वजनिक रूपमा उठेका यी दुवै विषय उत्तिकै गम्भिर र संवेदनशील छन् । दुइपक्षीय संवाद गर्नै नचाहने भारतलाई आफ्नो भूभाग अतिक्रमण भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले यही मौका छोपेर आफ्नो विषय राख्न पछि पर्न नहुने कुटनीतिक जानकारहरूको भनाइ छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भुमिको विषय र चीनको विजयउत्सवमा सहभागिताको विषयमा प्रष्ट नपार्दा शंका उत्पन्न भएको छ ।
