काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ढिलाइ हुन थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले आन्दोलनपछि भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउने सैद्दान्तिक निर्णय त गर्यो तर कसको नेतृत्वमा कसरी छानबिन गर्ने भन्ने प्रष्ट पारेको छैन ।
सरकार गठन भएको एक साता हुन लाग्दा पनि विध्वंश छानबिन गर्न आयोग गठन नगर्दा प्रमाण नष्ट हुने मात्र होइन अपराधी उम्कन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिएको छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने विषय त झन् सरकारले उठाएकै छैन ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारमा को दोषी हो भन्ने पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने छ । आन्दोलनपछि भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई पनि तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने छ ।
जति ढिला भयो त्यति नै प्रमाणहरु नष्ट हुँदै जाने र अपराधी उन्कने जोखिम हुन्छ । अहिले छानबिन गरिहाल्दा हरेक व्यक्तिको हातहातमा प्रमाणहरु भेटिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमै कतिपय प्रमाण छरपस्ट छन् । आयोगलाई काम गर्न र प्रमाण संकलन गर्नसमेत सजिलो हुन्छ । सरकारले यस्ता काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।
जेन-जीले गरेको विद्रोह र त्यसपछिका घटनाक्रममा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको छ । अहिलेसम्म कति क्षति भयो भन्ने विवरणसमेत संकलन हुन सकेको छैन ।
पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको दिन गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । तर यो आयोग पनि कसको नेतृत्वमा कहिले गठन हुने हो टुंगो छैन ।
मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनविरूद्दको विद्रोह थियो– जेन-जी आन्दोलन । त्यही आन्दोलनको बलमा राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकार ढलेर स्वतन्त्र नागरिक सरकार गठन भएको हो ।
भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनदेखि वाक्कदिक्क नागरिकले फेरि पुरानै कार्यशैली र अपराधीलाई उम्कने गरी काममा ढिलासुस्ती भएको देख्न चाहेका छैनन् । न त जेन–जीको विद्रोहपछि बनेको सरकारलाई यसमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट नै छ । यो सरकारको जिम्मेवारी भनेको २०४६ सालपछि भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नु हो ।
जेन-जीले उठाउँदै आएका माग र आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा नै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने थियो । तर भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अन्तरिम सरकारले यसमा काम अघि बढाएको छैन । आवश्यक कानुन संशोधन गरेर भए पनि सरकारले भ्रष्टाचार छानबिनको काम थाल्नुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
अब सरकारले तत्काल आन्दोलनमा भएको दमन, घुसपैठ र विध्वंशमा संलग्नको छानबिन गरी कारबाही नै गर्न सक्ने उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनुपर्छ । यस्तै ठूला भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पनि उस्तै शक्तिशाली आयोग वा निकाय गठन गर्नुपर्नेछ ।
यसअघिका सरकारले बनाएका जस्ता आयोगले जस्तै छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने र ती प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्ने काम भयो भने जेन-जी पुस्ताका लागि मान्य हुने छैन ।
