काठमाडौं । नागरिकका मौलिक हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राविपरीत हुने गरी सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकको विरोध गर्दै सांसदहरूले संशोधन हालेका छन ।
दुई सयभन्दा बढी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका उनीहरूले २४ वटा संशोधन हालेका हुन । विशेषगरी विधेयकको दफा ८८ र १०८ मा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने व्यवस्था छ । यी दुई विवादित व्यवस्था हटाउन एकल र संयुक्त गरी ७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् ।
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकमा प्रस्तावित २ सयभन्दा बढी व्यवस्थामा २४ संशोधन परेका छन् । नागरिकका मौलिक हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राविरूद्ध हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका २ वटा विवादास्पद व्यवस्थामा मात्रै ७ संशोधन परेका छन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को दुरूपयोग भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले त्यो ऐन नै खारेज हुने गरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक ल्याएको हो । तर साइबर सुरक्षा विधेयकमा पनि उस्तै विवादित र आशंकाजन्य व्यवस्था गरिएका छन् ।
विशेषगरी प्रस्तावित विधेयकको दफा ८८ र १०८ मा नागरिक स्वतन्त्रताविपरीत हुने व्यवस्था छ । दफा ८८ मा अश्लिल सामग्री उत्पादन, प्रसारण तथा खरिद बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था छ तर विधेयकले अश्लील सामाग्रीको स्पष्ट परिभाषा नै गरेको छैन ।
यो व्यवस्था अनलाइन सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताविरूद्ध प्रयोग हुने देखिन्छ । संशोधनकर्ता सांसदहरूले अश्लील सामाग्रीको स्पष्ट परिभाषा नगरी सरकारले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखेर नियमन नभइ नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।
दफा १०८ मा कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धानका क्रममा तत्काल प्रसार भइरहेका विवरण पनि रेकर्ड गर्न मिल्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको हकविरूद्ध प्रयोग हुने जोखिम छ ।
यी दुवै दफाका व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्दै सरकारी निकायहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सक्ने आशंका संशोधनकर्ता सांसदको छ । नेपाली कांग्रसका अर्नुननरसिंह केसी, एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले र रास्वपाका ४ जनाले एकल र संयुक्त गरी ७ वटा संशोधन माग गरेका छन् ।
संशोधनकर्ता सांसदहरूले स्पष्ट परिभाषा नगरिएको र फौजदारी संहितामा उल्लेख भइसकेका विषय यो विधेयकमा राख्न नहुने बताएका छन् । उनीहरूले यस्ता व्यवस्थाले नागरिकमाथि अनावश्यक निगरानी बढाउने भन्दै यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने माग गरेका छन् ।
रास्वपाका सांसदहरूले विवादित यी दफाको सरकारले दुरूपयोग गर्न सक्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । उनीहरूले यी दफा हटाउनै पर्ने माग गरेका छन् ।
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका दामोदर पौडेल बैरागी संयोजकत्वको संयुक्त संशोधनमा त्यो व्यवस्था हटाउनका लागि संशोधन परेको छ । अरू १७ वटा संशोधन भने विधेयकका अन्य दफामा मात्रै प्रस्ताव गरेका छन् ।
संविधानमा मौलिक हककै रूपमा राखिएका व्यवस्था खण्डित हुने गरी सरकारले अघि बढाउन खोजेको विधेयकका दफामा सांसदहरूले जति संशोधन प्रस्ताव गर्नुपर्थ्यो, त्यति शंसोधन भने परेन ।
जति धेरै संशोधन परे, त्यति विधेयकमा सुधारको दबाब पर्न सक्छ । तर यति गम्भीर विषयमा संशोधन धेरै नपर्नुले सांसदहरूको चासै नभएको हो वा अध्ययन र विज्ञता नपुगेको हो ?
