काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमा गरेको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भएका फैसलाको १५ दिनभित्र पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ । तर साढे चार वर्षअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरेको सर्वोच्चले आफ्नै नियमको उल्लंघन गरेको हो ।
जबकी फैसला गर्ने पाँचमध्ये चार जना न्यायाधीश निवृत्त भइसकेका छन् । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुनुमा व्यक्तिगत इगोकै कारण न्यायाधीशले दस्तखत नगर्ने प्रवृत्ति विकास हुने तर्क संविधानविद्को छ ।
कानुन बमोजिम सपथ लिने न्यायाधीश बन्ने र मुद्दा पनि फैसला गर्ने तर फैसलामा हस्ताक्षर नगरेका कारण वर्षौसम्म पुर्ण पाठ नपाइने । यसमा जिम्मेबार को ? फैसला गरेको मुद्दाको पुर्णपाठमा हस्ताक्षर नगरेर मुद्दाका पक्षको अधिकार हनन गर्ने न्यायाधीशलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ? यि कुरा स्पष्ट नभएका कारण सर्वोच्च अदालतमा फैसला त भएका तर न्यायाधीशले हस्ताक्षर नगरेर पुर्ण पाठ सार्वजनिक नभएका धेरैवटा मुद्दा त्यतिकै रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुन ११ गते संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्यो तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले हस्ताक्षर नगरेकाले पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
यो फैसलाको पूर्णपाठ दुई वर्षअघि नै तयार भइसकेको सर्वोच्च प्रशासन स्रोतको दाबी छ । तर न्यायाधीश हस्ताक्षर गर्न मान्दैनन् । नमान्नुको कारण वैधानिक हो भने त्यसको समाधान खोज्नु पर्छ । तर यदि व्यक्तिगत कारण हो भने त्यस्ता न्यायाधीशलाई कारवाहीको दायरामा पनि ल्याउन सक्नु पर्छ ।
न्यायाधीशले हस्ताक्षर नगरेका कारण फैसलाको पूर्णपाठ नआएपछि सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट नै पर्यो । तर त्यो रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदियो । दरपीठ विरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिँदै मिसिलसमेत झिकाउन समेत भन्यो ।
प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नु न्यायमूर्तिमाथि कर्मचारी हाबी हुन खोज्नुभएको टिप्पणी संविधानविद्को छ । मुद्दा दर्तामा कर्मचारी हाबी हुने र न्यायाधीशसम्म पुग्नै नदिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बारको ठम्याइँ छ ।
२०७७ साल पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस सदर गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो।
राष्ट्रपतिको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले निर्णय सुनाए पनि पूर्णपाठ भने साढे चार वर्षसम्म पनि सार्वजनिक नगरेको हो । र, सार्वजनिक नहुनुको मुख्य कारण हो न्यायाधीशले हस्ताक्षर गर्न नमान्नु ।
फैसलाको पूर्णपाठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले हस्तक्षर नगर्नु विधिसम्मत नभएको पूर्वन्यायाधीश बताउँछन् । टनकपुर सन्धि संसद्बाट पास गर्नुपर्ने विषयमा परेको रिटमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ पनि तीन दशक वितिसक्दा सम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
यो मुद्दामा फैसला गर्ने अधिकांश न्यायाधीशको मृत्यु भइसकेको छ । यसकारण यसको पुर्ण पाठ विशेष निर्णय भएमा बाहेक सार्वजनिक हुने कुनै गुञ्जायस छैन ।अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएर सेवाग्राही धाइरहनुपर्ने अवस्थाले विधिको शासनको उपहास भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउनुहुन्छ ।
यो सर्वोच्च अदालत आफैले बनाएको नियमावलीको समेत विरूद्ध छ । जहाँ फैसला भएको १५ दिन भित्र पुर्ण पाठ सार्वजनिक गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसकारण अब तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणालगायतका न्यायाधीशलाई जिम्मेबार बनाउने उपाय सर्वोच्च प्रशासनले नै खोज्नुपर्नेछ ।
