काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक नाकालाई भारत र चीनले आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको छ । दुई देशबीच भएको सहमतिप्रति नेपालले असहमति जनाउँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म नेपालको अभिन्न भू-भाग भनिसकेको छ । दुई देशबीच भएको सहमति नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार हो र यसमा नेपालले शसक्त विरोध गर्नै पर्छ । यस्तो सहमति नेपालका लागि कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन ।
राजनीतिक दलका नेताहरु र कूटनीतिज्ञहरुले पनि लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको भन्दै तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणका क्रममा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउन पनि उनीहरुको सुझाव छ ।
नेपाललाई जानकारी नै नदिइ भारत र चीनले नेपाली भू-भाग लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सहमति गरेपछि राजनीतिक दलका नेता तथा विज्ञहरुले राष्ट्रिय हितको पक्षमा तत्काल आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण हुँदा हुँदै भारत र चीनले चालेको कदमलाई गम्भीरताका साथ लिएर शीर्ष तहमै छलफल अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । वार्ता संवाद नै विवाद समाधानको उच्चतम् मार्ग भएकाले प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनसँग स्पष्ट अडानसहित नेपालको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख रघुवीर महासेठले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा कूटनीतिक पहल सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भारत भ्रमणमा पनि मुख्य एजेण्डा यही हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसो त भारत र चीनबीच सहमति भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । नेपालको संविधानमा पनि नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ । यो नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्य स्पष्ट छ । विगतमा पनि भारत र चीनबीच यो नाका प्रयोग गर्ने सहमति हुँदा नेपालले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर अहिले फेरि दुवै देशले नेपालसँग छलफल नै नगरी अर्को सहमति गर्नु आपत्तिको विषय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्की बताउनुहुन्छ ।
नेपाललाई जानकारी नदिई भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा खोल्ने सहमति कदापी स्वीकार्य हुँदैन । यो विषयलाई नेपालले दुवै देशका कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा राख्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री ओली सांघाइ सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जाँदा दुवै देशका शीर्ष नेतासँग हुने भेटमा यो विषय उठाउनुपर्ने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
भारत र चीनले नेपालसँग रहँदै आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार काम नगर्ने गरेको कूटनीतिक मामलिाका जानकार बताउँछन् ।
कुनै पनि सार्वभौम देशको सीमा वा भूभाग प्रयोग गर्न तेस्रो पक्षसँग सहमति गर्न सम्बन्धित देशको अनुमति आवश्यक पर्छ । तर, भारत-चीनले नेपाललाई छलफलमै नसमेटी द्विपक्षीय सहमति गर्नु नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि ठाडो प्रहार पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको भनाइ छ ।
कूटनीतिक मामलाका जानकार र सीमाविद्ले भारत र चीनबीचको सहमति सच्याउन सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशरण महतले राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट यो विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
लिपुलेक नेपालको अखण्ड भुमाग हो, सम्प्रभुता हो । यो नेपाल सरकारको, नेपालका राजनीतिक दलको र सम्पूर्ण नागरिकको विषय हो । यसकारण भारत र चीनबीच भएको सहमति विरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरुबीच परामर्श र मतैक्यता पनि अपरिहार्य छ । हाम्रा तथ्य, प्रमाण र नक्सासहित दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट तत्काल पठाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पनि यो कुरा पठाउनुपर्ने छ । देश भित्रका शक्तिलाई विश्वासमा लिएर छिमेक र विश्वस्तरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषय उठान गर्नुपर्दछ र आन्तरिक सम्पूर्ण शक्तिले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ ।
