काठमाडौं । हाम्रो कानुनले भन्छ-कानुनको मस्यौदा बनाउने क्रममा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग राय सुझाव माग गर्नुपर्छ । तर, यो कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन झारा टार्ने खालको मात्र हुने गरेको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा त राख्ने गरेका छन् । तर, न सर्वसाधारणले थाहा पाउँछन्, न सरोकारवालाले । सरकारले कानुन बनाउन लागेको विषय सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी प्रचार गर्न चासो नै देखाउने गरेको छैन ।
अघिल्लो अधिवेशनमा पारित गरिएको विधायनसम्बन्धी ऐनको दफा ६ ले कानुनको मस्यौदा बनाउँदा सर्वसाधारणको राय माग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार मन्त्रालयहरुले मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा राखेर सर्वसाधारणको सुझाव माग गर्ने गरेका पनि छन् । तर यो काम झारा टार्ने र कर्मकाण्डी हुने गरेको छ ।
सरकारले कुन कानुन संशोधन गर्न र बनाउन खोज्दै छ, सर्वसाधारणले थाहै पाउँदैनन् । जस्तो कि-कानुन मन्त्रालयले गत जेठमा मुलुकी अपराध संहिता सम्वद्ध ५ वटा कानुन संशोधनका लागि मस्यौदा बनायो ।
विवाहको उमेर घटाउने, माफी मिनाहा, अग्रिम जमानत, बहुविवाह लगायतका कानुन संशोधन गर्न खोजिएको थियो । यसका लागि सर्वसाधारणको राय माग्न भन्दै मन्त्रालयले काननुअनुसार १ महिनासम्म वेबसाइटमा राख्यो पनि । तर यसबारे नागरिकले केही थाहा पाएनन् ।
त्यो मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेर अन्तिम अवस्थामा पुग्दा ३ महिनापछि बल्ल सार्वजनिक बहस भइरहेको छ । यसबाटै बुझिन्छ कि कानुनको मस्यौदामा सर्वसाधारणको राय सुझाव लिने व्यवस्था झारा टार्नमात्र राखिएको छ न कि कार्यान्वयन गर्न ।
सरकारले नागरिकका राय सुझाव साँच्चै संकलन गर्न चाहन्थ्यो भने सार्वजनिक सञ्चार माध्यम या सामाजिक सञ्जालमार्फत् सूचना प्रवाह गर्न सक्थ्यो । नभए जुन मन्त्रालयले कानुन बनाउन खोजेको हो सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्मार्फत् जानकारी गराउन पनि सक्ने अर्को उपाय थियो । तर सरकारले नागरिकको सुझाव लिनै नचाहेजस्तो देखिन्छ ।
यतिमात्रै होइन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालयहरूले विभिन्न कानुनका मस्यौदा वेबसाइटमा राखेका छन्, तर यसबारे नागरिकलाई थाहै छैन । तर सरकारको तर्क छ-सर्वसाधारणको राय माग्ने व्यवस्था भर्खरै सुरूआत गरिएकाले व्यवस्थित नभएको मात्र हो ।
कानुनको मस्यौदामा सर्वसाधारणले राय दिँदा सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ । सरकारले विवादित कानुन ल्याउन खोजे संसद्मा गएर हुने विरोध त्यसअघि नै भएर संशोधन हुन्छ । र, परिमार्जन हुन्छ ।
त्यस्ता कानुनमा नागरिकले पनि स्वामित्व अनुभूति गर्न सक्छन् । तर सरकार भने सकेसम्म नागरिकका सुझाव नआओस् भनेझैं गरी मस्यौदा वेबसाइटमा राखेर झारा टारिरहेको छ ।