काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले अध्ययन तथा सरोकारवाला निकायसँग सोधपुछ सकेर प्रतिवेदन बनाउन थालेको छ ।
सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न असार ९ गते ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वको समितिलाई ३ महिनाको कार्यादेश छ ।
समितिले अहिले अध्ययन सकाएर प्रतिवेदन लेखन सुरू गरिएको समितिका सदस्य सचिव आनन्द काफ्लेले बताउनुभयो । समितिले यो बीचमा सरोकारवाला निकायहरूसँग सोधपुछ गरेर सुझाव लेखन सुरू गरेको छ ।
समितिलाई ९ वटा कार्यदेश तोकिएको थियो । समितिले अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी, वैदेशिक रोजगार विभाग, म्यानपावर कम्पनी तथा ट्राभल एजेन्सीसँग आवश्यक कागजात मगाएर छलफल गरेको थियो ।
त्यसैगरी समितिले अध्यागमनका पूर्वकर्मचारी, सुरक्षा निकाय र विज्ञलगायतसँगसमेत सोधपुछ तथा राय संकलन गरेको छ । त्यसैका आधारमा समितिले प्रतिवेदन लेख्न थालेको हो ।
समितिले भिजिट भिसा र अन्य भिसामा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानका उपाय,अध्यागमन व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधारसहितको सुझाव,अध्यागमन आवतजावतको अभिलेख राख्न अपनाउनुपर्ने उपाय लगायतका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसामा सेटिङ भएको भन्दै गत जेठमा अख्तियारले छापा मारेको थियो । त्यहि क्रममा अध्यागमन प्रमुख तिर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
भिजिट भिसाबारे अख्तियारले नै छानबिन गर्ने र अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसासहित अन्य भिसा र त्यहाँ हुने समस्या सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न र सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै समिति बनाइएको हो । अहिले यसमा अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
संसद्मा भने विपक्षी रास्वपा र राप्रपाले यहि विषयलाई लिएर जेठ १३ गतेदेखि अवरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति वा न्यायिक छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग छ ।
