काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असफल र विवादित मन्त्री तथा मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवसँग सम्झौता गर्नुभएको हो । जबकी प्रधानमन्त्री ओलीले गत आर्थिक वर्षमा गर्नुभएको सम्झौताअनुसार कसैले पनि कार्यसम्पादन पूरा गर्न सकेका थिएनन् । अहिले फेरि तिनै असफल मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्रीले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न असम्भव छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको लक्ष्य राम्रो गर्नेलाइ पुरस्कृत र गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्नका लागि हो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्नुको साटो तिनैसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर सफलता प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ । दण्डित गर्नुपर्नेहरुसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताले उहाँले लक्ष्य लिनुभएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पुरा हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगतिको समीक्षा साथै आगामी कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भइ मन्त्री र प्रधानमन्त्री बीच आदानप्रदान भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न थालिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न २ उपप्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्री र मुख्यसचिवसँग सम्झौता गर्नुभएको हो । उहाँले अघिल्लो वर्ष पनि यसैगरी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो वर्ष गरेको सम्झौताअनुसार कुनै पनि मन्त्रीले कार्यसम्पादन गर्न सकेका थिएनन् । त्यति मात्र होइन, मन्त्रीहरु विवादमा समेत तानिएका छन् । तर तिनीहरुलाई न कारवाही छ न हटाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि घुस लेनदेनको आरोप छ । अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँसँग पनि सम्झौता गर्नुभएको छ । यसैगरी गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिषा प्रकरणमा प्रश्न उठेको छ । वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी हँदै नभएको कार्यक्रममा विदेश शयर गरेको भनेर विवादमा हुनुहुन्छ । उर्जा मन्त्री दीपक खड्का पनि विवादै विवादमा तानिनु भएको छ । समग्रमा सरकार धेरैजसो मन्त्रीहरु विवादमा परेका छन् भने विवादमा नपरेका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन पनि औसत छ । तर प्रधानमन्त्रीले तीनैसग फेरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुले उहाँको सुशासन प्रतिवद्धतामा समेत प्रश्न उठेको छ ।
अर्कोतर्फ मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हेरफेरमा संसदीय समितिले दोषी ठहर गरेको छ । सार्वभौम संसदलाई नै चुनौती दिने गतिविधि मुख्यसचिव अर्यालले गरिरहनुभएको छ । उहाँलाई पनि कारवाहीको साटो कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।
अझ महत्वपुर्ण कुरा त के भने प्रधानमन्त्री ओली आफैनै मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न । उहाँले छ महिनाअघि देखि नै मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनप्रति सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँ अहिले मन्त्री हेरफेरको तयारीमा समेत हुनुहुन्छ । मन्त्रीहरुले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको र कार्यसम्पादन फितलो भएको गुनासो गरिरहने प्रधानमन्त्रीले फेरि तिनै मन्त्रीहरुसँग सम्झौता गरेर सकारात्मक परिणाम निकाल्न खोज्नु कल्पना मात्र हो ।
देशमा सुशासनको अवस्था कमजोर छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाह पनि सुस्त छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वय छैन । यो अवस्थामा समग्र संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । त्यसतर्फ काम अघि बढाउन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि विवादित र असफल मन्त्री तथा मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर उहा आफैंको र नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको हुटहुटी पुरा गर्न सक्नुहुन्न ।
