काठमाडौं । नेपालमा मलको माग वार्षिक १३ लाख टन छ । तर सरकार भने मागको आधाभन्दा कम अर्थात् कुल मागको ४६ प्रतिशतमात्र आपूर्ति गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वार्षिक १३ लाख टन माग रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टनमात्र आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा मलका लागि उपलब्ध बजेटले माग धान्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएका कारण पर्याप्त मात्रामा मल आयात गर्न कठिनाइ भइरहेको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकारमार्फत् वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । खेतीयोग्य जमिन, सिंचाइ सुविधा, बाली सघनता, विगतको खपत तथा हालको मागका आधारमा प्रदेशको कोटा निर्धारण गरिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले बाँकी १० प्रतिशत मल बफर स्टोरमा राखिने र प्रदेश समितिको सिफारिसमा वितरण गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेशको कोटाअनुसार पालिकालाई मल वितरण गरिने र पालिकाले सहकारी तथा सहकारी नभएका स्थानमा एग्रोभेट वा निजी फर्ममार्फत कार्यक्षेत्रअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उहाँले मल वितरण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइएको समेत जिकिर गर्नुभयो ।
