काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा त्रुटि गर्ने मध्येका एक रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।
खतिवडामाथि संसदीय छानबिन विशेष समितिले नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठाएपछि राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको हो । तर अब उहाँलाई थप कानुनी कारवाही के हुन्छ प्रष्ट छैन ।
अर्कोतर्फ कुलिङ अफ पिरियडमा रहेको दुई वर्षे प्रावधानमा जालसाजी गर्ने काममा खतिवडाको मात्र संलग्नता छैन । छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई कानुनी जिम्मेवारी हुने भन्दै त्यही अनुसारको कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी मुख्यचिव र संसद्का महासचिवलगायतका कर्मचारीको पनि संलग्नता देखिएको छ । तर उहाँहरुले अहिलेसम्म न नैतिक जिम्मेवारी लिनुभएको छ न त कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढेको छ ।
कुलिङ अफ पिरियड माथिको जालसाजीमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजिनामा दिनुभयो । अब उहाँलाई कस्तो कानुनी कारवाही हुन्छ ? सभापतिले राजिनामा दिएपनि समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई अहिलेसम्म केहि कारवाही भएको छैन ।
त्यो कारबाही प्रक्रिया कहिले सुरू हुन्छ ? यति मात्रै होइन यो कुलिङ अफ पिरियड हटाउन पदिय मर्यादा विपरित लबिङ गर्दै हिडेका र भविश्यमा पनि गरिरहने दावी गर्दै सरकार र संसदलाई चुनौती दिने मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल तथा संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे माथि कस्तो कारवाही हुन्छ ? यि सबै प्रश्नको जवाफ अहिले अनिवार्य भएको छ। तर कतैबाट प्रष्ट जवाफ आउन सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा संसदीय छानबिन विशेष समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको थियो । तर नैतिक जिम्मेवारी लिनसमेत अस्वीकार गर्दै आएका सभापति खतिवडामाथि चौतर्फी दबाब परेपछि संसद्को रोष्टमबाटै राजीनामा दिनुभएको छ ।
खतिवडाले समितिको सभापतिको हैसियतले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको घोषणा गरे पनि कुलिङ अफ पिरियडको दुइबर्षिय प्रावधान हेरफेर गर्नेमा आफ्नो गल्ती भने स्वीकार गर्नुभएन । बरू विधेयकमा त्रुटि हुनुमा कर्मचारीलाई नै दोष लगाउनुभएको छ ।
खतिवडाले कर्मचारी नै दोषी रहेको जिकिर गरिरहनुभएको छ भने समितिले गरेको छानबिन पनि कर्मचारीको संलग्नता पुष्टि भएको छ । विशेष गरी समिति सचिव सुरजकुमार दुराले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष समितिको छ । तर न सचिव दुराले नैतिक जिम्मेवारी लिनुभएको न त उहाँमाथि राज्यले कारबाही नै अघि बढाएको छ । सांसदहरू भने कर्मचारीको हकमा प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई आधार बनाउनुपर्ने भनिरहेका छन् ।
सचिव दुरा मात्र होइन, निजामती सेवा विधेयकबाट कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नै हटाउन दौडधूप गर्ने मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई राज्यका निकायले नैतिकरूपमा जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनन् । कर्मचारीहरूले संसद्लाई नै चुनौती दिँदै आइरहेका बेला प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भने प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
खतिवडाले दिएको राजिनामाको सम्बन्धमा पनि मुख्य प्रश्न के हो भने उहाँले गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै सभापितबाट राजिनामा दिएपछि के गल्ती गर्ने व्यक्ति सभापति बस्न नमिल्ने तर के सांसद भइरहन मिल्छ ? सांसद हुन या मन्त्री हरेक पटक कार्यकारी पदबाट राजिनामा दिएपछि छानबिनबाट उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।
कानुनमै त्रुटि गरेर सार्वभौम संसद्लाई गुमराहमा राख्नेलाई राजीनामा मात्र गराउँदा वा कर्मचारीहरुलाई छानबिनको दायरमा नल्याउँदा गलत नजिर बस्ने निश्चित छ । यसकारण यसमा थप छानबिन गरेर कानुनी कारवाही अगाडी बढाउनु पर्दछ ।
