काठमाडौं । समग्र न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक इजलासका विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा गुटबन्दी देखिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच कित्ताकाट नै सुरू भएको छ । संवैधानिक इजलासले गर्ने निर्णयमा पटक-पटक राय बाझिन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले गोला प्रथा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी र कित्ताकाट सुरू भएको हो । यसले समग्र न्यायिक वृत्तमै हलचल मच्चिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले गरेका निर्णयमा पटक-पटक राय बाझिँएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले गोला प्रणालीबाट न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
केही दिनअघि आन्तरिक समीक्षा गर्न बसेको फूलकोर्ट बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलास गोला प्रक्रियाबाट गठन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो । प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावमा तत्कालै केही न्यायाधीशले समर्थन गरेका थिए भने केहीले विमति राखेका छन् ।
त्यसरी विमती राख्नेहरूमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाललगायत रहेको श्रोत बताउँछ ।
गोला प्रथाबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्यायपालिका कमजोर हुने तर्क उनीहरूको छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि गोलाप्रथा भन्दा विषय-विज्ञताका आधारमा सर्वोच्चमा रहेका न्यायधीशहरूको सूची तयार पारेर संवैधानिक इजलासमा परेको मुद्दाको आवश्यकता अनुसार प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीस चयन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुहुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास रहने र बाँकी चार न्यायाधीश न्यायपरिषदको सिफारीसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार नै अहिले संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ । गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश तोक्ने प्रस्ताव यो प्रावधान विपरित हुने भन्दै असंवैधानिक हुने तर्क एकथरी न्यायाधीशको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राउत भने अहिलेकै प्रावधानअनुसार न्यायाधीश तोक्दा इजलासमा पटक-पटक राय बाझिएकाले नयाँ ढंगले जानुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश राउत अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । यसअघि पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र त्रिलोकप्रताप राणा पनि अल्पमतमा पर्नुभएको थियो ।
भारतको संविधानले पनि सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा न्युनतम ५ न्यायाधीस रहनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रधानन्यायाधीसको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको छैन् । तर गठनदेखि न्यायाधीश तोक्ने र इजलासको अध्यक्ष तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीसमा छ ।
यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक व्याख्या गर्ने अधिकार निहित छ । सन् १८०३ मा प्रतिपादन भएको एउटा नजिरले संवैधानिक व्याख्यामा न्यायिक पुनरावलोकनको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि अमेरिकामा छुट्टै संवैधानिक इजलास छैन ।
यता जर्मनीको संविधानमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरीएको छ । संवैधानिक अदालतमा १६ न्यायाधीश रहने र २ वटा इजलासमा ८-८ जना रहने व्यवस्था छ ।
ईटालीको संविधानमा पनि छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था छ । संवैधानिक अदालतमा १५ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। ५ जना राष्ट्रपतिबाट, ५ जना संसदबाट र ५ जना न्यायालयबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने प्रावधान छ ।
दक्षिण कोरियाको संविधानमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था छ । संवैधानिक अदालतमा रहने ९ जना न्यायाधीशमध्ये ३ जना राष्ट्रपतिबाट, ३ जना संसद्बाट र ३ जना नै प्रधानन्यायाधीशबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालत सबैभन्दा सक्रिय मानिन्छ । यो अदालतले सन् २०१७ मा राष्ट्रपति पार्क ग्युन-हेलाई पदमुक्त गरेको थियो । नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य मुलुकका संवैधानिक अदालत र इजलासले पनि बेलाबेला आलोचना खेप्ने परेका छन् ।
रूस र टर्कीका संवैधानिक इजलासले पनि पटक-पटक चर्को आलोचना खेपेका छन् । तर फैसलाकै कारण जर्मनी, ईटाली र दक्षिण कोरियाका संवैधानिक अदालतले खासै आलोचना सहनुपरेको छैन ।
नेपालमा संविधानले नै न्यायालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा रहने भनिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले विषय-विज्ञता र बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्न पाउनुपर्छ । जुन अहिले कायमै छ ।
नेपालको न्यायालयले गर्ने फैसलालाई लिएर पटक-पटक आलोचना हुने गरेको हुँदा संरचनामा मात्र बहस गर्नुको सट्टा न्यायसम्पादन गर्ने व्यक्ति चयनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि संवैधानिक इजलासलाई लिएर देखिएको विवाद त्यसैको परिणाम हो ।
