काठमाडौं । निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियडबारे भएको जालसाजीबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गर्दै संलग्न पक्षलाई कारवाही गर्न सुझाव दिएको छ।
जिम्मेवारी पूरा नगरेका राजनीति व्यक्तिलाई राजनीतिक तथा नैतिक र कर्मचारीलाई पदीय र कानुनी कारवाही गर्न सुझाव दिएको छ । समितिको सुझाव राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिदेखि सचिवलाई सिधै लक्षित देखिन्छ । तर संसदीय समितिबाटै कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन दौडधुप गरेका र बयानमा समेत अन्तिम समयसम्म राख्न हुन्न भनिरहन्छु भन्ने मुख्यसचिव र संसद्का महासचिव लगायतका विषयमा समितिले प्रष्ट केही बोलेको छैन् ।
त्यसो त संलग्नहरू भनेर अमूर्त दोषी देखाउन खोजिएको छ । को-को कुन प्रकृयामा कसरी सामेल हुँदा कहाँ त्रुटि कमजोरी गरे भन्ने समितिले खुलाएको छैन ।
संसदीय विशेष समितिका सभापति जीवन परियारले प्रतिनिधिसभामा छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्दै कुलिङ पिरियडको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा राजनीतिक र नैतिक रूपमा कारवाहीको भागिदार रहेको बताउनु भएको छ ।
यसैगरी समितिका सचिव शुरेस दुरा कानुनी र पदीय मर्यादाका हिसाबले कारवाहीको भागिदार रहेको सुझाव दिनुभएको छ । तर उहाँकै नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको पुर्ण प्रतिवेदनमा यसरी तोकेर केही उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रतिवेदनमा मुख्य हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले उत्तरदायित्वपूर्ण भुमिका निर्वाह नगरेको देखिएको उल्लेख छ । समिति सचिव सुरजकुमार दुराले परिभाषित जिम्मेवारी पुरा नगरेको उल्लेख छ ।
कुलिङ पिरियड माथिको जालसाजिमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारवाही सिफारिस गर्ने समेतको कार्यादेश पाएको छानबिन समिति प्रतिवेदनमा कारवाहीका विषयमा मौन छ । प्रतिवेदनमा रहेको यो कमजोरीको फाइदा लिंदै समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले आफ्ना नाम किटान नगरिएको भन्दै सजायको भागिदार नहुने भन्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
प्रतिवेदनले कानुनी कारवाहीको साटो नैतिक र पदिय दायित्व सम्झाउँदै सो बमोजिम काम नगरेको मात्र उल्लेख गरेको छ । संसदीय छानबिन समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेका छैनन तर समिति सभापति खतिवडा र सचिव दूरालाई पदीय जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेको भन्दै कारवाही गर्नुपर्ने दाबी गर्छन् ।
सभापति र सचिव दुवैले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेकाले पनि राजनीतिक र नैतिकरूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । समितिले कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरूले गल्ती सच्याइ सुधार गर्नमा ध्यान नदिएको भनेको छ । संसद्मा पेस गरिएको प्रतिवेदनले भने कारवाहीका लागि कसैको नाम नलिएकाले कारवाही हुनेमा भने दलहरूले आशंका गरेका छन् ।
सत्तारूढ दल एमालेले पनि कारवाही नै गर्नेभन्दा सम्वन्धित व्यक्तिलाई महसुस गराउने गरी प्रतिवेदन आएको भनेर दोषारोपणमै गोलमटोल पार्ने र गल्ती गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति लाइन समातेको छ ।
प्रतिवेदनमा संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडको दुई वर्षे अवधि हटाउन सार्वजनिक रूपमै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिव र संसद्का महासचिव पनि खुलेआम लागेकै थिए।
त्यसबारे छानबिन समितिले मुख्यसचिव, संसदका महासचिव र मन्त्रालयका सचिवहरू नै लविइङ गर्दै हिड्नु सरकारी कर्मचारीको पदीय आचरण विपरित भएको ठहर गरेको छ । तर त्यसो गरेवापत उनीहरूलाई कस्तो कारवाही भन्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन छ ।
समितिलाई चारवटा विषयमा प्रष्ट कार्यभार सुम्पिएको थियो । सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, दोषी किटान गर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्ने र भविश्यमा यस्तो हुन नदिन सुझाव प्रस्तुत गर्ने ।
छानबिन समितिले तीनवटा कार्यादेश पुरा गरे पनि कुलिङ पिरियडको जालसाजिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाही सिफारिस गर्न भने सकेको छैन ।
