काठमाडौं । न्याय परिषद् नियमावली संसोधनसम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दा र संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति अन्योलमा परेको छ ।
उच्च अदालतमा २९ न्यायाधीश रिक्त भइसक्दा पनि नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादन मै असर पर्न थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पद सम्हालेलगत्तै छलफलबाटै नियमावली टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म विवाद ज्यूँका त्यूँ छ ।
२०८० असोज १ गते न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरेपछि न्याय क्षेत्रमा सुरू भएको वरियताक्रमसम्बन्धी विवाद अझै सकिएको छैन । यहीकारण उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन ।
लामो रस्साकस्सीपछि गत असार २३ गते सर्वोच्चमा ३ न्यायाधीश नियुक्त भए पनि उच्चमा रिक्त २९ न्यायाधीशको नियुक्ति अघि बढ्नै सकेको छैन । सुरूदेखि नै संसोधित व्यवस्थाप्रति विरोध जनाउँदै आएको नेपाल बार एसोशियसन अडानबाट पछि हटेको छैन ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको भागवण्डा र अनियमितताको बिषयलाई लिएर टिप्पणी गर्दा बार एसोसीयसनका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरूद्ध सर्वोच्च अदालत आफैँले अपहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्यो । यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।
कानुनका जानकारहरूले पनि संशोधन संविधानसम्मत नभएको बताइरहेका छन् । न्याय परिषद नियमावली संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । तर संशोधन यथावत राख्न प्रशासनिक नेतृत्वको लबिइङ यथावत छ ।
संशोधित नियमावलीमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा मुख्य न्यायाधीशपछिको वरियताक्रममा रहने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था विद्यमान रहे कानुनव्यवसायीबाट उच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीस सर्वोच्चमा पुग्न अप्ठेरो हुने देखिन्छ र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा आउने सम्भावना नगन्य हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि नियमावली संशोधन पूर्णत गलत भएको र न्यायपरिषद् न्यायप्रशासनको दबाबमा परेको बताउनुहुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले नियुक्तिलगत्तै न्यायपरिषद् नियमावलीको बिवाद सामान्य रहेको र आपसी छलफलबाट टुङ्गाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर आफैंले सामान्य भनेको विषय कार्यकालको लगभग दुई तिहाई समय व्यतित गर्दा पनि किन टुंगिन नसेकको होला श्रीमान् ?
