काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीबीरूको वर्गीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै भूमि विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।
भूमिहीनको वर्गीकरण र प्रमाणिकरणको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको उहाँहरूको भनाइ छ । भूमिविज्ञ धर्मराज जोशीले केही फारमहरूको अध्ययन भूमिहीनले अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भरेको पाइएको भन्दै यसलाई सच्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले भूमिहीनलाई न्यूनतम कति जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने मापदण्डसमेत स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
छलफलमा बोल्दै भूमिविज्ञ जगत देउजाले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नेगरी विधेयक आउनुपर्ने माग गर्नुभयो । भूमिसम्बन्धी विगतमा बनेका आयोगहरूको असफलताका कारण आम नागरिकमा नकारात्मकता उत्पन्न भएको भन्दै यसमा गम्भीर हुन उहाँले समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले कानुन बने पनि कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको विगतको अनुभव दोहोरिन नदिन सरकार र सांसदहरू सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
