अछाम । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहहरूले सोहीअनुसार सूचना जारी गरेका छन्। सुगममा गाडी चढेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान सकिने भए पनि अछामको दुर्गम भेगका ज्येष्ठ नागरिकले सरकारले आफूमाथि ज्यादति गरेको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा सेवाग्राहीको भीड बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नियमित रूपमा गरिने नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विभिन्न प्रयोजनका सिफारिसको कामसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरू थपिएका छन । टाढाबाट आएका ज्येष्ठ नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड बढेर चर्को घाममा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने भएपछि सास्ती झेलिरहेका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सुविधाका लागि दिइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै लागि उनीहरूले शास्ती भोग्नु पर्दा उनीहरू आक्रोशित छन् । त्यतिमात्र हैन मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सदरमुकाम आउँदा हराएपछि आफन्तलाई हैरानी हुने गरेको छ ।
केही दिनअघि परिचयपत्र बनाउने लाइनमा बसेकी मेल्लेख-७ नन्देगडाकी परेकी रावल जिल्ला प्रशासन अगाडीबाटै हराएपछि खोजी गरिदिन प्रहरी गुहार्नुपर्यो । सामान्य दिनमा ४० देखी ५० जना सम्मले सेवा लिने जिल्ला प्रशासनमा हाल दैनिक १५० देखि २०० जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नाम दर्ता गराउन आउने गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासनले सेवाग्राहीको चापलाई हेरेर राति ८ बजेसम्म पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम गर्ने गरेको छ । यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले यही साउन ७ गते वाट अछामका १० पालिकालाई जोर विजोर प्रणाली लागु गरेर विहान ८ देखी बेलुका ६ वजेसम्म सेवा दिन थालेको छ भने स्थानीय सरकारले वडाक्रम मिलाएर मिति तोकेर समन्वय गर्न सके ज्येष्ठ नागरिकको शास्ती कम गर्न सकिने जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा लाभग्राहीले पाउन सक्ने शास्ती बारे सरकारले सोच्न सकेको देखिँदैन । ज्येष्ठ नागरिक तथा खाँचोमा परेका अन्य नागरिकका लागि घरदैलो कार्यक्रम राख्नसके राहत पुग्ने देखिन्छ ।
