काठमाडौं । विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको अभियोजन निष्पक्ष नभएको टिप्पणी गरेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथी नैतिक संकट देखिएको छ ।
विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई नेतृत्वको समितिले नै विमान खरिदको निर्णय गरेको भए पनि अख्तियारले मुद्दा लैजाँदा उहाँको कुनै संलग्नता नदेखाएको भनेर अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएको हो । राई हाल अख्तियारको प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वको अख्तियारले गरेको अभियोजनमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाएपछि नैतिक संकट देखिएको हो ।
कर्मचारी हुँदा गरेका निर्णय अवकास पछि अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रश्न उठ्ने हुँदा त्यस्ता निकायमा पूर्व कर्मचारी जान नहुने तर्कमा विशेष अदालतको फैसलाले थप बल पुर्याएको छ ।
विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा २०८१ साल मंसिर २० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान र अभियोजन निष्पक्ष नभएको टिप्पणी गरेको हो ।
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा निर्णायक भूमिकामा रहेका तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईविरूद्ध मुद्दा नल्याएको विषय अदालतले औंल्याएको हो । फैसला सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजनको निष्पक्षतामा प्रश्न गर्दै सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
विशेष अदालतले यसअघि पनि अख्तियार र पदाधिकारीको काम-कारबाहीमा पटक-पटक प्रश्न उठाइसकेको छ । तर विगतका विवादास्पद निर्णय गरेका प्रमुख आयुक्तमाथि नै किन अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भनी प्रश्न उठाएको भने यो सम्भवत: पहिलो घटना हो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अनुसन्धानकर्ताले योजनाकारलाई दोषमुक्त गरेर कार्यान्वयनकर्तामाथि मात्र अभियोजन लैजानु नै पूर्वाग्रही भएको बताउनुहुन्छ ।
त्यसो त राई आफैंले गरेको निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचारमा आफैं नेतृत्वको अख्तियारबाट अनुसन्धान अघि बढाउनुभएको थियो । स्वार्थ देखिने यो घटनामा उहाँले आफूलाई अनुसन्धानबाट अलग पार्नुभयो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मुख्य अभियुक्त हुने मुद्दामा आफैं अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता भएको देखिएकाले नैतिक रूपमा राई पदमा बस्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ ।
अख्तियार प्रमुख राईले आफूलाई उन्मुक्ति दिलाउन नै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको मुद्दा अदालतमा पुर्याउनुभएको हो । जबकी उहाँ पर्यटन सचिवका रूपमा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गर्दै २०७३ सालमा वाइडबडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर अख्तियारले राईविरूद्ध कुनै अभियोग नलगाइनु न्यायको समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर अदालतले गरेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता हर्क रावल पूर्वकर्मचारीलाई अख्तियारको नेतृत्व दिनै नहुने बताउनुहुन्छ । अख्तियारले पेस गरेको आरोपपत्रमा २०७३ साल वैशाख २ गते को सञ्चालक समिति बैठकका निर्णयबारे केही उल्लेख छैन ।
जबकी त्यही दिन बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विमान खरिद गर्ने र बिक्रीको प्रस्ताव आह्वान गर्ने निर्णय भएको थियो । अदालतले विमान खरिद प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण भएको र नियत नै दूषित देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत विशिष्ट ब्रान्डको उल्लेख गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ठहरसमेत अदालतले गरेको छ । अख्तियारले २४ जना नेपाली र ८ विदेशीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको भए पनि अदालतले चार नेपाली र ७ विदेशीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
यो फैसलामा अदालतले ठूला निर्णयकर्ता सुरक्षित भए कार्यान्वयनकर्तामाथि मात्र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरेको छ । अदालतले यो मुद्दामा गरेको फैसला र टिप्पणीले अख्तियार प्रमुख राईमाथि नैतिक संकट देखिएको हो ।
