काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिकाको कुरा आउने वित्तिकै उठ्ने पहिलो कुरा हो, यहाँ विकृति छ, विसंगति छ, भ्रष्टाचार छ र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया गलत छ । तर समाधान कतै छैन । समस्या समाधान गर्ने उपाय सु्झाउन समिति बन्छन् र प्रतिवेदन आउँछ ।
प्रतिवेदन राम्रो छ भनेर जताततै उधृत गरिन्छ तर कार्यान्वयन छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डा र न्याय सम्पादनका काम निष्पक्ष नहुने गरेको आरोप पनि न्यायालयलाई लाग्दै आएको छ । यो सबैको समाधान न्यायपालिकाको समग्र पुनर्संरचना हो भनेर न्यायाधीश पनि भन्छन्, कानुन व्यवसायी पनि भन्छन्, राजनीतिक दलका नेता पनि भन्छन् । तर गर्ने कहिले र कसले कतै जवाफ छैन ।
न्यायालय सु्धार गर्ने जिम्मेबारी मु्ख्यत: यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश को हो । वर्तमान प्रधान न्यायाधीश त न्यायालयमा चर्चित हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनको सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो । कार्की समितिले दिएको प्रतिवेदन लागू भए न्यायालय सुधार हुने दाबी सबैले गर्छन् । तर त्यही समितिका सदस्य वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नै त्यो प्रतिवेदन लागु गर्न सकिरहनुभएको छैन ।
न्यायालय सुधार गर्ने र विकृतिविहीन न्यायालय बनाउने भनेर हरेक प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइ समितिमा बाचा गर्छन् । तर जब उनीहरू नेतृत्व लिन पुग्छन् त्यसपछि आफ्नो प्रतिबद्धता भुल्ने मात्र होइन, अब त यो गर्न नसकिने रहेछ भनेर जिम्मेवारीबाट समेत पन्छिने गरेका छन् ।
न्यायालय सुधारको जिम्मा जति न्यायपालिका प्रमुख को हो त्यति नै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि हो । तर राजनीतिक दल न्यायपालिकामा सुधार गर्नुको सट्टा न्यायाधीश नियुक्तिमै भागबन्डा गरेर झन् विकृत बनाइरहेका छन् ।
न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप र न्याय सम्पादनका काम निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व पनि समग्र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कुरा गर्छन् । तर यो विकृत बनाउन आफ्नो भुमिका छ भनेर गल्ति स्वीकार गर्देनन ।
वर्तमान प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सत्तामा पटक पटक बसि सक्यो । उ सत्तामा हुन्जेल विकृति सुधार गर्न सक्दैन । तर प्रतिपक्षमा पुगेपछि न्यायपालिका पुनर्संरचनाको कुरा गरिरहेको छ ।
न्यायपालिकाको विकृति विसंगति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतदेखि नेपाल बार एसोसिएसनसम्मले विभिन्न समिति गठन गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समिति गठन गरेर सुझाव लिएको थियो । तर कार्की आफैं प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि आफूले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन ।
जबकी उहाँले न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गर्नुभएको थियो । अब त अवस्था यस्तो छ की न्यायलय भित्रको विसंगति कसैले सुधार गर्न सक्दैन कि क्या हो भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
न्यायालय सुधारको बहस पेचिलो बनिरहँदा सुधारले मात्र नपुग्ने भएकाले संविधान संशोधनसहितका पुनर्संरचना गर्नुपर्ने निचोडसहित नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
यो समितिले पनि सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिले जस्तै न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्ने, बिचौलियामार्फत् अदालतमा हुने चलखेल र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिले पनि न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास धमिलिन नदिन पुनर्संरचनाको सुझाव दिएको थियो । न्यायालय सुधारमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र न्याय परिषदको संरचना तथा भुमिकामा पनि पटक पटक प्रश्न उठिरहेको छ ।
न्यायपालिका सुधार गर्न न्यायिक वृत्तबाट मात्र त अब असम्भव जस्तै भइसक्यो । राजनीतिक नेतृत्वले त सुधार गर्न चाहेको हो की बिर्गान भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने बेला छ ।
