काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिकाको कुरा आउने बित्तिकै उठ्ने पहिलो कुरा हो- यहाँ विकृति छ, विसंगति छ, भ्रष्टाचार छ र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया गलत छ । तर समाधान कतै छैन ।
समस्या समाधान गर्ने उपाय सु्झाउन समिति बन्छन् र प्रतिवेदन आउँछ । प्रतिवेदन राम्रो छ भनेर जताततै उद्धृत गरिन्छ तर कार्यान्वयन छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डा र न्याय सम्पादनका काम निष्पक्ष नहुने गरेको आरोप पनि न्यायालयलाई लाग्दै आएको छ । यो सबैको समाधान न्यायपालिकाको समग्र पुनःसंरचना हो भनेर न्यायाधीश पनि भन्छन् । कानुन व्यवसायी पनि भन्छन् । राजनीतिक दलका नेता पनि भन्छन् । तर गर्ने कहिले र कसले कतै जवाफ छैन ।
न्यायलय सु्धार गर्ने जिम्मेवारी मुख्यतः यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशको हो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश त न्यायालयमा चर्चित हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनको सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो । कार्की समितिले दिएको प्रतिवेदन लागू भए न्यायालय सुधार हुने दाबी सबैले गर्छन् । तर त्यही समितिका सदस्य वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नै त्यो प्रतिवेदन लागू गर्न सकिरहनुभएको छैन ।
न्यायालय सुधार गर्ने र विकृतिविहीन न्यायालय बनाउने भनेर हरेक प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइ समितिमा बाचा गर्छन् । तर जब उनीहरू नेतृत्व लिन पुग्छन्, त्यसपछि आफ्नो प्रतिबद्धता भुल्ने मात्र होइन, अब त यो गर्न नसकिने रहेछ भनेर जिम्मेवारीबाट समेत पन्छिने गरेका छन् । जस्तो, नियुक्त हुने बित्तिकै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भन्नुभएको थियो, “न्यापालिकाको सम्पूर्ण जिम्मा म लिन्छु ।”
तर नियुक्त भएको १० महिनापछि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, “मेरा संवैधानिक सीमा र न्यायिक मर्यादाको लक्ष्मण रेखा कोरिएको छ, लोकतन्त्रमा कुनै पनि यस्तो निकाय हुन सक्दैन । जसको आलोचना वा टीकाटिप्पणी नहोस् । स्वाभाविक हो , नियतलाई परख गर्नुहोस् । मान्छेको अस्मितासँग जोडिएको विषय हो । मैले जिम्मा लिन्छु भनेकै हो तर न्यायलयको क्यारेक्टरमा मैले ‘डिक्टेट’ गर्न मिल्दैन । मैले पनि त्यसमा केही गर्न सक्दिनँ, न्यायलयको ‘क्यारेक्टर’मा म पनि बाँधिएको छु ।”
न्यायालय सुधारको जिम्मा जति न्यायपालिका प्रमुखको हो, त्यति नै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि हो । तर राजनीतिक दल न्यायपालिकामा सुधार गर्नुको सट्टा न्यायाधीश नियुक्तिमै भागबन्डा गरेर झन् विकृत बनाइरहेका छन् । न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप र न्याय सम्पादनका काम निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व पनि समग्र न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने कुरा गर्छन् । तर यो विकृत बनाउन आफ्नो भूमिका छ भनेर गल्ती स्वीकार गर्दैनन् ।
यद्यपि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले न्यायपालिका पुनःसंरचनाको विषय उठान गर्नुभयो । “संविधान संशोधनको विषय चलिरहेको बेला एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्नैपर्छ । त्यो भनेको न्यायपालिकाको पुनःसंरचनाको विषय हो । बारको पोजिसनलाई ‘अन’ गर्नुपर्छ र न्यायालयको पूरा पुनःसंरचनाको बाटो जानुपर्छ । न्यायपालिकाको विश्वास जोगाउन न्यायाधीशको पुनःनियुक्तिसम्म सोच्नुपर्छ”, महामन्त्री थापाले भन्नुभएको थियो ।
वर्तमान प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सत्तामा पटक पटक बसिसक्यो । ऊ सत्तामा हुन्जेल विकृति सुधार गर्न सक्दैन । तर प्रतिपक्षमा पुगेपछि न्यायपालिका पुनःसंरचनाको कुरा गरिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त न्यायपालिकाको कार्यशैली दुनियाँले हेरिरहेको भन्दै संसद्को रोस्ट्रमबाटै टिप्पणी नै गर्नुभयो ।
“सिंगो न्यायपालिकाको कार्यशैली कस्तो छ भनेर पूरै दुनियाँले हेरिरहेको छ । निर्णय प्रक्रिया कस्तो छ, हाम्रा संवैधानिक निकाय कुन वैधानिकताबाट बन्ने र भत्कने गरेका छन् । न्यायपालिकाको विकृति विसंगति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतदेखि नेपाल बार एसोसिएसनसम्मले विभिन्न समिति गठन गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समिति गठन गरेर सुझाव लिएको थियो । तर कार्की आफैं प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि आफूले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । जबकि उहाँले न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गर्नुभएको थियो । अब त अवस्था यस्तो छ कि न्यायलयभित्रको विसंगति कसैले सुधार गर्न सक्दैन कि क्या हो भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभएको थियो ।
यस्तै पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले पनि संवैधानिक इजलासले समेत विधिशास्त्र बिर्सिसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । संवैधानिक आयोगमा भएका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाप्रति फरक मत राख्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
“संवैधानिक इजलासले त संवैधानिक विधिशास्त्र बिर्सिसक्यो । न्यायपालिकाको पुनःसंरचना सम्भव नै छैन, न्यायपालिका मात्र होइन, राज्यका कुनै पनि निकायमा रिफर्म सम्भव मैले चाहिँ देख्दिनँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नियुक्ति गर्दादेखि नै हस्तक्षेपको शृङ्खला सुरु हुन्छ । अहिलेको न्यायिक प्रणालीमा न्याय पाउन सम्भव नै छैन । शक्तिमा जो छ फैसला उसकै पक्षमा हुने हो, दुई पक्षबीच विवाद भयो भने न्याय शक्तिशाली व्यक्तिकै पक्षमा हुन्छ । संविधानले शक्ति सन्तुलनका लागि विभिन्न निकायको परिकल्पना गरेको छ । तर कार्यकारीले ती निकायमा पनि कब्जा गरेका छन् । न्यायपालिकामा पनि त्यही छ । अब चाँडै न्यायपालिका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले होइन बिचौलियाले चलाउँछन् । स्वार्थ नमिलेसम्म अदालतमा फाइल पनि हल्लिदैन ।”
न्यायालय सुधारको बहस पेचिलो बनिरहँदा सुधारले मात्र नपुग्ने भएकाले संविधान संशोधनसहितका पुनःसंरचना गर्नुपर्ने निचोडसहित नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले पनि सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिले जस्तै न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्ने, बिचौलियामार्फत अदालतमा हुने चलखेल र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिले पनि न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास धमिलिन नदिन पुनःसंरचनाको सुझाव दिएको थियो ।
“न्यायपालिकाको सुधार वर्तमान अवस्थामा सम्भव छैन । प्रधानन्यायाधीशले दिने अभिव्यक्ति संस्थागत अभिव्यक्ति हो । त्यो पदमा भएपछि त्यो बोल्नुपर्छ र बोलें । मलाई पनि न्यायपरिषद्मा जानुस् भनेर प्रस्ताव आएको हो तर म गइनँ । त्यहा गएको भए एक हप्तामा राजीनामा दिन्थे । मलाई थाहा थियो एक्लै केही हुन सक्दैन । न्यायपरिषद् नियुक्ति गर्ने संरचना भए पनि नेताहरू नै तयार हुन्छन् । अस्तिको ५२ पदाधिकारीको फैसलामा कतिसम्म चलखेल भयो, प्रधानमन्त्रीको मन्छे इजसलासमै थिए, उनले सबै चलखेल भयो । न्यायपालिकाभित्रकै मान्छेले न्यायपालिकालाई परतन्त्री बनाए, नागरिकमा अदालतप्रति विश्वास नै छैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताउनुभयो ।
अर्याल ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’का संयोजक पनि हुनुहुन्छ ।
न्यायलय सुधारमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र न्याय परिषद्को संरचना तथा भूमिकामा पनि पटक पटक प्रश्न उठिरहेको छ ।
“अदालतका आदेशमा टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ, यो सकरात्मक छ लोकतन्त्रको सबल पक्ष नै यही हो । तर न्यायपालिका सुधारमा ५० प्रतिशत हिस्सेदारी प्रधानन्यायधीशकै हो । बाँकी ५० प्रतिशतमा न्यायपालिकाको संरचना बलियो बनाउने, संवैधानिक परिषद्को पुनःसंरचना गर्ने र सर्वोच्चका न्यायधीशलाई संसदीय सुनुवाइबाट अलग गर्नुपर्छ । यहाँ सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस भएपछि सुनुवाइ पास गरिदिन भन्दै नेताको घर घर चाहार्नुपर्छ । यसरी न्यायपालिकाको कसरी स्वतन्त्र हुन्छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताउनुभयो ।
“न्यायपालिका सुधारमा ५० प्रतिशत हिस्सेदारी प्रधानन्यायधीशकै हो, बाँकी पोलिटिकल कुरा हुन्छ, नियुक्तिदेखि राजनिति सुरु हुन्छ । नियुक्तिका राम्रा भन्दा हाम्राको हालिमुहाली छ । सबैको प्रतिनिधित्व होस् भनेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने विज्ञ, बारको प्रतिनिधि र कानुनमन्त्री न्यायपरिषद्मा राखियो । तर त्यसले न्यायपरिषदलाई भागबन्डाको केन्द्र बनायो”, अधिवक्ता अन्जिता खनालले बताउनुभयो ।
न्यायपालिका सुधार गर्न न्यायिक वृत्तबाट मात्र त अब असम्भव जस्तै भइसक्यो । राजनीतिक नेतृत्वले त सुधार गर्न चाहेको हो कि बिर्गान भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने बेला छ ।
