काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायमा भए गरेका काम कारबाहीको सूचनालाई बिहीबारदेखि अनलाईनमार्फत उपलब्ध गराउन प्रारम्भ गरेको छ ।
बिहीबार आयोगले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आरटीआई म्यानेजमेण्ट सिस्टमलाई अनलाईन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन सुरू गरिएको जानकारी दिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सूचना आयुक्त एवं प्रवक्ता गगन बिष्टले पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, विभाग र विभागस्तरका सूचना अनलाइमार्फत माग गर्न सकिने र सूचना उपलब्ध नगराएको खण्डमा अनलाईनमार्फत नै पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्थाको सुरूआत गरेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार उक्त प्रणालीलाई क्रमशः तीन तहको सरकार र देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने आयोगको योजना छ । आयोगले सूचना प्रवाहमा उदासिन रहने सार्वजनिक निकायमाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रिया समेत तिब्र बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भित्र १०५३ वटा सूचना पुनरावेदन मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो । आयोगकाअनुसार सात दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने आदेश ४५३ वटा जारी गरिएको छ । यस अवधीमा ७०९ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको पनि प्रवक्ता बिष्टले बताउनु भयो ।
उहाँले सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूले मनासिव कारण विना सूचना नदिएको भन्दै कारबाही किन नगर्ने भनी २३ वटा आदेश जारी गरिएको पनि बताउनु भयो ।
यस अवधिमा आयोगको इजलासले ८३ पटक बैठक बसेर २ हजार ८ सय ४१ वटा पत्राचार गरेको समेत उहाँको भनाइ छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस (कागजविहीन) बनाउँदै लैजाने प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले अनलाईन प्रणालीले सूचना माग र आपूर्तिलाई छिटो र सजिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सूचना मागको सीमा नतोकिँदा समस्या भइरहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले सार्वजनिक जिनकायका अधिकांश कर्मचारीहरूमा सूचना दिनु नपरोस् भन्ने प्रवृत्ति रहेको कारण कडा निगरानी गरिने बताउनु भयो ।
