पोखरा । पोखरामा पचास वर्षभन्दा पुरानो जग्गा विवाद फेरि बल्झिएको छ। २०३१ सालमा अदालतले गरेको फैसला देखाएर हकदार खडा गर्दै बिचौलिया सक्रिय भएपछि पोखरा-१६ दीपको एक सय ३५ रोपनी जग्गाको विवाद चर्चामा आएको हो ।
जग्गा हत्याउन सक्रिय बिचौलियासँग मोलमोलाई गरेको अडियो बाहिरिएपछि राजकुमार गुप्ताले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्यो भने भूमि व्यवस्था मन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
राणाहरूले बिर्ताको रूपमा पाएको यो जग्गा १९७९ सालमा रुद्रशमशेरले दुई छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा गरिदिएको तथ्य भेटिन्छ। २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन भयो तर यो जग्गा राणा परिवारले रैकरमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि गरेको देखिँदैन।
२०१७ सालमा मुस्ताङबाट पोखरा झरेका थकाली समुदायले सुन्तला खेती गर्न राणा परिवारसँग जग्गा किनेर बस्ती बसाले । राणा परिवारले जग्गा थाकालीलाई दिएपछि २०३१ सालमा लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीले माइती परिवारका ६ जनालाई विपक्षी बनाएर जालसाजी र लिखत बदरको मुद्दा हाले ।
सो मुद्दामा तत्कालीन जिल्ला, अञ्चल र पश्चिमाञ्चल गरी तीनवटै अदालतले दुर्गादेवी र लोकदिव्यश्वरीका नाममा नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गा कायम हुने फैसला गर्यो । तर फैसलाअनरूप जग्गा फिर्ता भएन ।
त्यसको फाइदा उठाउँदै २०३२ सम्म हकभोग गरेका थकालीले २०३३ मा नापी आएपछि आफ्नै नाममा लालपूर्जा निकालेर किनबेच गरिरहेका छन् । २०५९ मा नयाँ नापी भएको यो जग्गामा अहिले विभिन्न व्यक्तिले किनेर झण्डै डेढ सयवटा घर बनाइसकेका छन् भने बाँकीमा लिचीको बगैंचा छ । त्यही जग्गामा अहिले दुर्गादेवीका नाति पुस्ताले हक दाबी गरेका हुन् ।
२०३१ सालको अदालतको फैसलाअनुसार स्वर्गीय दुर्गादेवीका दरसन्तानका नाममा जग्गा फिर्ता ल्याउने भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाएर कर्मचारीलाई दबाब दिने, मन्त्री र नेताहरूसँगको सम्बन्ध देखाएर शक्तिको दुरुपयोग गर्ने समूहको नेतृत्व सुजन लामाले गरेको देखिन्छ ।
बिचौलिया सुजनकै सक्रियतामा २०८० माघ २४ गते फैसला कार्यन्वयनको माग गर्दै दुर्गादेवीका नाति पुस्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन बुझाएका थिए । मालपोतमा निवेदन दिएकै दिन उक्त जग्गा दर्ता भएबापत बिचौलियाले ६७ प्रतिशत र खडा गरिएका हकदारले ३३ प्रतिशत पाउने करारनामा पोखरा-१६ को वडा कार्यालयमा दर्ता गरिएको फेला परेको छ ।
भूमिसुधार व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था विभाग हुँदै मालपोत कार्यालय कास्कीलाई २०८० जेठ १२ गते पत्र पठाएको देखिन्छ। चार दशकअघिको फैसला देखाउदै बिचौलियाले जग्गा हत्याउन चलखेल गरेको अडियो बाहिरिएपछि लालपूर्जा लिएर बसेका हालका जग्गाधनीमा भने त्रास छन् ।
जग्गा हत्याउन हकदार खोज्ने, जिल्ला भूमि समस्या समधान आयोगमा अनुकुलका व्यक्ति ल्याउने प्रयास, मालपोतका कर्मचारी सरुवा, थमौती गर्न मन्त्रीसँग बिचौलियाको मोलमोलाइ गरिएको तथ्य बाहिर आइसक्दा पनि सरकार भने मौन छ ।
