बुटवलको पशुवधशाला प्रयोगविहीन, उपमहानगर र मासु व्यवसायीबीचको असमझदारी मुख्य कारण

श्रावण १, २०८२ |अमृता अनमोल
बुटवलको पशुवधशाला प्रयोगविहीन, उपमहानगर र मासु व्यवसायीबीचको असमझदारी मुख्य कारण

बुटवल । उपभोक्तालाई स्वस्थ र स्वच्छ मासु बिक्री गर्ने भन्दै बुटवलमा अत्याधुनिक पशु वधशाला निर्माण गरियो । निर्माणपछि अलपत्र परेको बधशाला गत वर्षदेखि बुटवल उपमहानगरपालिकाले मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकलाई सञ्चालन गर्न दिएको छ । तर, व्यवसायीहरू पशुवध गर्न नआएपछि वधशाला प्रयोगविहीनजस्तै छ ।

बुटवलको रामनगरमा रहेको यो वधशाला २२ करोड रूपैयाँमा निर्माण भएको हो । पशु वधशालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको १३ करोड ३१ लाख र हेफर इन्टरनेशनलले किसानमार्फत ४ करोड रूपैयाँ लगानी छ । 

वधशालालाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७८ सालदेखि सञ्चालन योजना बनायो । तर, विभिन्न कारणले अलपत्र पर्यो । गत वर्ष उपमहानगरले मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता गरेको छ । मुक्तिनाथले वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार रूपैयाँमा वधशालाको ठेक्का लिए पनि व्यवसायी पशुवधका लागि गएका छैनन् ।

बधशालामा दैनिक एक हजार खसीबोका वध गर्नसक्ने क्षमता छ । बुटवल १० रामनगरमा वधशाला दुई बिघा ३ कठ्ठामा फैलिएको छ । खसीबोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जााच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान निर्माण भएको छ । तर, प्रयोग नहुँदा जीर्ण बनेका छन । सार्वजनिक, निजी उत्पादक, साझेदारी अर्थात ४ पी मोडलबाट सञ्चालन गर्नेगरी निर्माणमा लगानी गरेको प्रदेश सरकार भने यसबारे बेखबर छ ।

उपमहानगरले पशु वधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न मासु बिक्री गर्न इजाजत लिनुपर्ने, मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै पशु वध गर्नुपर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

वधशालामा व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न मासु पसल सुधारमा आर्थिक अनुदानदेखि, वधशालाको मासु प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई २५ प्रतिशतसम्मको राजश्वमा छुटको योजना छ । तर, व्यवसायी किन वधशालामा जादैनन त ?

उपमहानगर २०७८ सालमा सार्वजनिक, निजी उत्पादक, साझेदारी अर्थात ४ पी मोडलबाट सञ्चालन गर्नेगरी वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रूपैयाँमा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलाई वधशाला सञ्चालन गर्न २५ वर्ष ठेक्का दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, प्रक्रिया नपुगेको भन्दै २०८० मा रद्द गरेको थियो । 

स्वच्छ मासु पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । यसर्थ बुटवल उपमहानगर र मासु व्यवसायी एकापसमा नलडी करोडौं लगानीको यो वधशाला छिटै सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।


Image

अमृता अनमोल

अनमोल कान्तिपुर टेलिभिजन रुपन्देही संवाददाता हुन् ।