काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका प्रभावितहरू २ दशकदेखि न्यायको पखाईमा छन् । यसैका लागि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन गरेर काम पनि सुरू भइसकेका छन् । तर आयोग गठन प्रक्रियालाई लिएर पीडितहरू नै विभाजित छन् ।
एक पक्ष आयोगको काम अगाडि बढाएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने अर्को पक्ष यसको संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।
दुई दशकदेखि टुंगिन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सबै पक्षसँगै हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलदेखि पीडितसम्म आ-आफ्नै स्वार्थमा लाग्दा निष्कर्षमा पुर्याउने गरी कसरी काम हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी आह्वान गरेर काम अघि बढाइसकेका छन् । तर, पीडितको एउटा पक्ष भने आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामै प्रश्न उठाइरहेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिको साटो दलीय भागबण्डामा नियुक्ति गरिएकाले आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । पीडितको अर्कोपक्ष भने वर्तमान आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छ । दुवै आयोग र पीडितहरू सँग-सँगै अगाडि बढ्न तयार रहेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष पूर्वअध्यक्ष भागीराम चौधरीको भनाइ छ ।
पीडितहरू विभाजित भइरहेको अवस्थामा दुवै आयोगले थप उजुरीका लागि तीन महिनाको समय दिएका छन् । त्यो समय अब झण्डै एक महिना बाँकी छ । पीडितसँग नियमित छलफल र परामर्शका साथ अगाडि बढिरहेको आयोगहरूको भनाइ छ । तर आयोगहरूले पीडितहरूसँग छलफल गरे पनि सबै पक्ष सहभागी भएको छैन, जसबारे आयोगहरु जानकार छन् ।
सोही कारण आयोगलाई पूर्णता दिने र काम अगाडि बढाउने क्रममा सबै पक्ष सहभागी हुने अपेक्षा आयोगले राखेको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियालगत्तै आयोग गठन नहुनु, समयमा कानुन संशोधन नहुनु जस्ता कारण पीडितहरूले न्याय पाउने विषय अहिले नै ढिला भइसकेको छ ।
त्यसमाथि आयोग गठन भएपछि पनि जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएको र गठन प्रक्रियामै भएका विवादले अझै न्याय नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा पीडितहरु छन् । आफ्नो वास्तविकता पहिचान गर्नेदेखि समस्यामा रहेकाहरूलाई तत्काल संवोधन गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ ।
शान्ति प्रक्रियापछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र निरन्तर रूपमा मुख्य शक्तिको रूपमा राजनीतिमा छन् । तर संक्रमणकालीन न्याय दुई दशकसम्मै दलीय स्वार्थमा अलमलियो ।
राज्यका अन्य संयन्त्रमा जस्तै सक्रमणकालीन संयन्त्रमा पनि राजनीतिक चलखेल गरेको आरोप दलहरूलाई लाग्दै आएको छ । अहिले पीडितको एक पक्षको आरोप पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबण्डा गरिएको भन्ने छ । तर, पीडितहरू लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका कारण पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई तीब्र गतिमा बढाउनुपर्ने स्थिति छ ।
यो अवस्थामा सबै पक्षको सहमतिको साझा विन्दु नपहिल्याएसम्म संक्रमणकालीन न्यायमा अझै ढिलाइको स्थिति आउन सक्छ ।
