काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा चलखेल भएपछि संसदीय समितिको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
निजामती कर्मचारीको विधेयकमै गडबड भएपछि छलफलमै रहेको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमाथि पनि आशंका पैदा हुन थालेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको नेपाल प्रहरी परिचालनसम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था र ३० बर्से सेवा अवधिको विषयले सांसदहरूलाई झस्काएको छ ।
निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था कसको योजनामा हट्यो भन्ने विषयले मुलुकको कानुन निर्माण र संसदीय समितिको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
कसको स्वार्थमा कर्मचारी विधेयकको प्रावधानमा तोडमोड गरियो भन्ने त अनुसन्धानले खुलाउने नै छ । तर, त्यही राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै थप संवेदनशील नेपाल प्रहरीको विधेयकमा पनि छलफलका क्रममा छ ।
७० वर्षपछि आउन लागेको नेपाल प्रहरीको कानुन अहिलेकै अधिवेशनमा पारित गराउने गरी छलफलका लागि गृहमन्त्रीले बारम्बार आग्रह गरिरहनु भएको छ । समितिले पनि तदारुकता देखाइरहेकै छ । तर, करिब ८० हजार सुरक्षाकर्मीका लागि तयार हुने कानुनले कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्रै फाइदा पुग्ने त होइन ? आशंका जन्माएको छ ।
प्रहरी स्रोतकाअनुसार ३० बर्से सेवा अवधि तत्काल हटाउने गरी राज्य व्यवस्था समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । महानिरीक्षक दीपक थापा, अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु टेकबहादुर तामाङ, सुदिप गिरी, कृष्णहरि शर्मासहितका अधिकृत आगामी भदौ १७ गते ३० बर्से सेवा अवधिकै कारण अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
त्यसअगावै प्रहरी ऐन पास गराएर ३० बर्से प्रावधान हटाउने उद्देश्य रहेको भन्दै संगठनभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । दुई महिना पनि समयावधि नभएको नेतृत्वका लागि हतारमा कानुन परिमार्जन गरे त्यसपछिका अधिकृतहरू महानिरीक्षक बन्ने प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरिने छन् । निजामति विधेयकमा जसरी गलत स्वार्थ र उद्देश्य देखियो त्यसले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा सचेत गराउने समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
प्रारम्भिक छलफलका क्रममा समितिमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक एक महिना अगाडि नै नियुक्त हुनुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेको छ । विधेयकमा प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल तीन बर्से र उमेर हद ६० बर्से राखिएको छ ।
अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदावधि पनि तीन वर्ष राखिएकोमा सांसदहरूले भने चार बर्से हुनुपर्ने भनेका छन् । त्यसो त विधेयकको दफा ७ मा जिल्लाका प्रहरीले अपराध रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा काम गर्ने प्रावधानप्रति धेरैको असन्तुष्टि छ ।
बढुवामा पनि लोकसेवा आयोगको उपस्थिति हुनुपर्ने सांसदहरूको मत छ । नेपाल प्रहरीको विधेयक कुनै व्यक्ति विशेषका लागि नभइ सुरक्षा संगठनलाई बलियो बनाउने गरी ल्याउने सत्तारूढ सांसदहरूको प्रतिबद्धता छ ।
७० वर्षपछि परिवर्तन हुन लागेको प्रहरी ऐनले संगठनको मनोबल बढाउन चरम राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि कानुनी रूपमै मुक्त गराउनुपर्ने हुन्छ । फौजदारी अपराधसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने संगठनभित्र निम्तिने असन्तुष्टिले समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्न सक्छ ।
