काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समिति विघटनको संघारमा पुगेको छ । प्राकृतिक प्रकोप होस् वा मानवीय संकट, सदैव अग्रपङ्क्तिमा देखिने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अहिले आर्थिक अनियमितता र बेथितिको भुमरीमा परेको छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नेतृत्व चयन गरिएको लगायत थुप्रै बेथिति देखिएपछि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले अध्यक्षसहित ५ जनालाई निलम्बन सिफारिस नै गरेको थियो । तर त्यति गर्दा पनि पदाधिकारीका आचारण सुधार नभएपछि अहिले केन्द्रीय समिति नै विघटनको संघारमा छ ।
संस्थामा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नेतृत्व चयन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले केही महिनाअघि मात्र अध्यक्ष सुदर्शन नेपाल, महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठ, सचिव मनोजकुमार थापा, सदस्यहरू विनोद बस्नेत र नारायण तिमल्सिनालाई अर्को कार्यकाल समेत निर्वाचन लड्न नपाउने गरी निलम्बन गरी कारबाही गरेको थियो । तर यी बाहेकका पदाधिकारीको समेत आचरणमा सुधार नआएको भन्दै रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले शुक्रबार सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तत्काल पदत्याग गर्न चेतावनी दिएको हो ।
प्राकृतिक प्रकोप र मानवीय संकट लगायतबाट प्रभावित जनताको राहत, उद्धार तथा सेवा गर्ने उद्देश्यले २०२० सालमा स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बेथितिले गाँजिएपछि अहिले केन्द्रीय समिति नै विघटनको संघारमा पुगेको हो । १० लाखभन्दा बढी स्वयंसेवी सदस्य रहेको नेपाल रेडक्रसमा जग्गा तथा सामग्री खरिद, भवन निर्माण लगायतमा व्यापक आर्थिक अनियमितताका साथै, वैदशिक सहायतामा समेत भष्ट्राचार भएको समाज कल्याण मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बेथिति ने बेथितीका बीच सबै सदस्यलाई पदत्याग गर्न चेतावनी दिएको दुई दिनपछि आइतबार कार्यसमितिको बैठक बसेर अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई नै चुनौती दिएको छ ।
त्यसो त रेडक्रसमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेको र आर्थिक अनियमिता मौलाउँदै गएको भन्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समेत कार्यसमिति किन विघटन नगर्ने भनी ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । दुई समूहको समानान्तर कार्यसमिति गठन भई आधिकारिकताको विवाद भएको, रेडक्रसको विधानविपरीत ३५ सदस्यबाट ६५ पुर्याइएको, वैदेशिक सहायतामा पारदर्शिता नभएको र राजनीतिक तटस्थता कायम नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको पत्राचार अनुसार विघटनका लागि ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाले रेडक्रस आक्रान्त बनेपछि विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धार कार्यदेखि मानवीय सेवामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ भने संस्था निस्क्रियप्रायः हुँदै गएको छ ।
