रूपन्देही । भारतीय सिमानाबाट आएका पर्यटकलाई नदी किनार हुँदै भ्रमण गराउने योजनासहित बुटवलमा तिनाउ-दानव करिडोर निर्माण सुरु भयो । तर, नदी छेउका बासिन्दाको अवरोध र बजेट अभावले ४ अर्ब भन्दा धरैको महत्वकांक्षी योजना अलपत्र छ।
बुटवलबाट नदी किनारैकिनार भारतीय सिमासम्म पुग्ने योजनासहित ६ वर्षअघि ४ अर्ब बढीको लगानीमा तिनाउ-दानव करिडोर निर्माण सुरू भएको थियो । संघीय सरकारले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७६, ०७८ मा ४ अर्ब १० करोड ७५ लाख रूपैयाँ लागतमा करिडोर बनाउन थालेको हो ।
पहिलो चरणमा ५० किलोमिटर क्षेत्रफलमा करिडोर बनाउन तिनाउ र दानव नदीको दायाबाया गरी करिब ३० किलोमिटर सडक ठेक्का लागेको छ । तर, ६ वर्षमा केही ठाउमा ट्याक खोल्नेबाहेक देखिनेगरी काम भएको छैन ।
नदीको दीर्घकालिन व्यवस्थापन, सहज सडक सञ्जाल र पर्यापर्यटनको विकासका लागि भन्दै बुटवलको तिनाउ र दानव नदीको दायाबाया दुई लेनको करीडोर निर्माण थालिएको हो । तर, करिडोर बनाउँदा विस्थापित हुनेलाई कहाँ कसरी राख्ने योजना बनेन । त्यसैमाथि काममा जस र अपजस लिने दलीय किचलो तथा स्थानीयको विरोधले करिडोरको काम अलपत्र जस्तै छ ।
पाल्पाबाट सुरू भइ चुरेबाट भेल लिएर बग्ने तिनाउ र दानव नदी किनारमा बाक्लो बस्ती बसी सकेको छ । नदी किनार ओगटेर बसेकाहरू उचीत क्षतीपूर्ति र सुरक्षीत बसोबासको व्यवस्था विना करिडोर निर्माण गर्न नदिने अडानमा छन् । यसले पनि करिडोर निर्माण अलपत्र परेको हो ।
करिडोर क्षेत्रमा बुटवलका झण्डै दुई हजार वासिन्दा रहेको स्थानीयको दाबी छ । यद्यपि ६ वर्षअघिको सर्वेक्षणमा सरकारले ७ सय ३७ घर सार्नुपर्ने तथ्यांकसहित स्थानीय तहमार्फत अन्त जग्गा नहुनेलाई मात्र अन्यत्र बसोवासको सुबिधा दिने योजना ल्याएको थियो । तर करिडोर क्षेत्रका वासिन्दालाई कहा स्थानान्तरण गर्ने बुटवल उपमहानगपालिकाले योजना नै बनाएको छैन ।
तिनाउ-दानव करिडोरलाई मर्चवार हुँदै भारतीय सिमानासम्म पुर्याउने योजना अनुसार बाँकी ८० किलोमिटर क्षेत्रफलको समेत विस्तृत अध्ययन भएको छ । तर, मानवीय बस्तीले ढाकिएको नदी किनारको वस्ती कसरी खाली होला र तिनाउ-दानव करिडोरको काम अगाडि बढ्ला ? भन्न सकिँदैन ।
