काठमाडौं । राज्यलाई प्रभावमा पारेर जग्गामा कसरी घोटाला हुन्छ भन्ने उदाहरण पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले गत साता दायर गरेको मुद्दाले देखाएको छ ।
विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दाको अभियोगपत्रमा नियम नै परिवर्तन गरेर सामाजिक र आयुर्वेदिक कम्पनी तथा उपचार र अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै सयौं रोपनी जग्गा लिएर करोडौंमा बिक्री गरेको देखिएको हो । उक्त जमिन अहिले १ सय १८ जनाले उपभोग गरिरहेका छन् ।
गत साता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको पतञ्जली जग्गासम्बन्धि मुद्दामा कसरी भ्रष्टाचार भयो भन्ने तथ्य रोचक छ ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले ७ सय रोपनी जग्गा माग गरेर २०६४ पुस ९ गते सरकारलाई निवेदन दियो । त्यतिखेर ठूला उद्योगलाई ४ सय रोपनीसम्म मात्रै जग्गा लिनसक्ने हदबन्दी कायम गरिएको थियो। तर, आयुर्वेदजस्तो सामाजिक संस्थाले माग गरेको भन्दै सरकारका सबै निकायले हदबन्दी हटाए ।
भूमिसम्बन्धि नियममा हदबन्दी हटाएर लिएको जमिन जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको हो, त्योभन्दा अन्यमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । तर, कानुन मिच्दै पतञ्जलिले जमिन बिक्री गर्यो । त्यतिमात्रै होइन, २०६५ सालमा पतञ्जलिले देशका अन्य स्थानमा पनि अध्ययन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र तथा आयुर्वेदका लागि आवश्यक जडिबुटी उत्पादनका लागि भन्दै थप २ हजारदेखि २५ सय रोपनी जग्गा माग गरेको थियो ।
२०६६ माघ १८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले दाङमा ७५ विगाहा, लम्जुङमा ३ सय रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ५० रोपनी, स्याङजामा २५०, काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनी, चितवनमा १५ विगाहा, धनुषामा २५ विगाहा, तथा बारा र पर्सामा गरि ४० विगाहा जमिन खरिद गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्यो ।
जसअनुसार मन्त्रिपरिषदले २०६६ चैत ६ गते जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय गर्यो । ती जग्गा बिक्री गर्नु परे त्यति नै रकम बराबरको जमिन अन्य स्थानमा खरिद गर्नु पर्ने सर्त राखियो, जसमा पतञ्जलीका तर्फबाट शालिकराम सिंहले २०६७ मा हस्ताक्षर गरे । तर पतञ्जलिले उक्त सर्तमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नै अर्थात् पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको नाममा काभ्रेको सांगा, महेन्द्र ज्योति र चलालगणेशस्थानमा २०६६ माघ १८ भन्दा अगाडि नै ५ सय ५७ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यदि पतञ्जलिले आयुर्वेदसम्बन्धि संस्था तथा उत्पादन केन्द्रका लागि भनेर लिएको जमिन अन्यत्र बिक्री गरेमा त्यसको जानकारी हरेक वर्ष काभ्रेस्थित मालपोत कार्यालयमा गराउनु पर्ने थियो ।
कम्पनीले सरकारसँग हदबन्दी छुट लिएर खरिद गरेको साँगास्थित ४ सय रोपनी जग्गा २०६६ भदौ ११ गते काष्ठमण्डप बिजनेस होम्सलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । पतञ्जलिले ४ सय रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरले ४० करोडमा बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त जग्गा बिक्री गरेर त्यति नै रकम बराबरको जग्गा अर्को स्थानमा खरिद गर्नुपर्ने भएपनि मालपोतकै तथ्यााकमा ३ सय ५३ रोपनी ४ करोड २२ लाखमा विक्रि गर्दा जम्मा १ करोड ७ लाखको मात्रै जम्नि खरिद गरेको देखिएको छ । जबकि पतञ्जलीले हदवन्दि छुट लिएर आयुर्वेदसम्बन्धी सामाजिक कम्पनीहरु स्थापना गर्ने र ति जग्गा बिक्री गरे त्यति नै बराबरको खरिद गर्नु पर्ने थियो ।
जसबाट पतन्जलिले सबै सर्त उल्लंघन गरेको देखिएको छ । सरकार आफैंले सामाजिक उद्देश्यका लागि भन्दै सयौं रोपनी जग्गा खरिद बिक्रीको अनुमति दिएर ती स्थानमा स्थापना गरिन्छन् भनिएका संस्थाहरु स्थापना भयो कि भएन सरकारी निकायले खोजी गरेको देखिादैन ।
अहिले ती सबै स्थानका जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा बिक्री भएर निजी आवास बनिसकेका छन् । सांगा, महेन्द्रज्योतिमा पतञ्जलीले बिक्रि गरेको जग्गा कित्ताकाट गरेर विक्री हुादै १ सय १८ जनाको नाममा पुगेको छ । ललितानिवास जस्तै सरकारबाट छुट लिएर एउटा उद्देश्यका लागि खरिद गरेर दुरूपयोग र बिक्री गरिएको जग्गा फिर्ता आउाँछ कि आउादैन भन्ने चासो छ ।
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा माफियाको योजनाअनुसार बिक्री भएर अहिले निजी आवास बनाएर बस्नेहरू जसरी अप्ठेरोमा परेका छन्, त्यसरी नै पतञ्जलिले बिक्री गरेको जमिन के हुन्छ भन्ने विषय अदालतको फैसलाले नै टुंगो लगाउनु पर्ने छ ।
