काठमाडौं । प्लास्टिक प्रदूषण विश्वभरकै लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । विश्वभर नै प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्न अभियानहरू चले पनि सफल हुन सकेका छैनन् । नेपालमा कानुनमै प्लास्टिकका झोलाको उत्पादन, आयात, वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
प्लास्टिकजन्य वस्तुका साथै नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापन पनि प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
हरेक वर्ष ५ जुनका दिन मनाइने विश्व वातावरण दिवसको यस वर्षको नारा नै 'प्लास्टिक प्रदूषणलाई हराउनुहोस्' रहेको छ । तर, प्लास्टिक प्रदूषण हटाउन विश्व नै असफल बनिरहेको छ । विश्वभर हाल वार्षिक २ खर्ब २४ अर्ब टन ठोस फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ ।
यो तथ्यांक सन् २०५० सम्ममा ७३ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ८८ अर्ब टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ३० करोड टन त प्लास्टिक मात्र हुने गरेको राष्ट्रसंघको तथ्यांक छ । नेपालबाट भने दैनिक अनुमानित ४ हजार ९ सय टन ठोस फोहोर उत्पादन हुने गरेको अध्ययनहरूबाट देखिएको छ । जसमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर रहेको छ ।
यी फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेको छ, जससँग जुध्न घरबाटै फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
प्लास्टिकका बोतल, चाउचाउ-गुट्खाको खोल तथा प्लास्टिकका झोला सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने फोहोर हुन् । ललितपुर, भरतपुर, नेपालगन्जसहित १० वटा पालिकामा गरिएको एक अध्ययनले प्रत्येक पालिकामा दैनिक औसतमा ८० टन नकुहिने फोहोर निस्कने गरेको पाइन्छ । नेपालमा नकुहिने फोहोर समस्याको रूपमा छ नै, कुहिने फोहोरको समेत व्यवस्थापन राम्ररी हुन सकेको छैन ।
कलकारखाना, सवारी साधन तथा निर्माण कार्यबाट निस्कने धुलोधुँवासहित डढेलो, कृषिजन्य वस्तुमा लगाइने आगोले नेपालमा वातावरणमा प्रदूषण बढाइरहेको छ । तर, प्रदूषण कम गराउने कार्यक्रम ल्याउनेसहित अनुगमन र कारबाहीसम्म गर्ने अख्तियारी पाएको वातावरण विभागले प्रदूषण बढ्दा विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक अन्य काम गर्न अग्रसर भएको पाइँदैन ।
अन्य मुलुकमा प्लास्टिकका झोला र प्लास्टिकजन्य वस्तुको विकल्प अगाडि सारिएका छन् । सरकारले २०७२ मा ३० देखि ४० माइक्रोनका प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले २०७८ असोजमा राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरी ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकको झोला वा अन्य प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरूपमा रोक लगाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
त्यस बाहेक विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसला पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसले सरकार र त्यसका निकायहरू वातावरणको मुद्दामा गम्भीर नभएको पुष्टि गरेको त छ नै तर यो कुरा थाहा पाएर तपाईं हामी चाहिँ के गरिरहेका छौ यो अर्को मूल प्रश्न हो । मापदण्डविपरीतका प्लास्टिक प्रयोग नगरौं, वातावरण जोगाऔं ।
