काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आज विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त तथा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो ।
नेपालसहितका प्रतिवादीलाई १८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सांसद पद निलम्बन भएको छ ।
पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिनुभएको थियो । २०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो ।
११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराउनुभएको थियो । तर दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाउनुभएको थियो । उक्त जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ ।
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८१५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएपछि पतञ्जलीले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थान क्षेत्रमा गरी ५९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा किनेको थियो । त्यसपछि पतञ्जलीका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले ३५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई ११ असार २०६७ मा बेच्नुभएको थियो ।
पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद र बिक्री गर्न अनुमति दिँदा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त हुनुहुन्थ्यो । श्रेष्ठ र घिमिरेको यसअघि नै मृत्यु भइसकेको छ । तर श्रेष्ठका छोरा सन्तोष र घिमिरेकी श्रीमती कमलालाई बिगो असुल गर्ने प्रयोजनार्थ प्रतिवादी बनाइएको छ ।
पतञ्जलीको जग्गा बेच्न प्रस्ताव अघि बढाउन मन्त्री श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएको लिखित तथ्य अनुसन्धानमा फेला परेको छ ।
यस्तो छ अख्तियारको आरोपपत्र :
