काठमाडौं । झन्डै दुईतिहाइको सरकारले ल्याएको बजेटलाई राजनीतिक क्षेत्रले आलोचना गरेको छ । विपक्षी दलहरूले बजेटले समग्र क्षेत्र समेटन नसकेको र विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्न नसक्ने भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका गरेका छन् भने सरकारकै मन्त्रीले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संविधान संशोधनदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्मका विषय समेटिएको बजेटमा सबै क्षेत्रले कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको बजेटमाथि सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले संशयपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जान नसकेको, जनजीविका, स्वास्थ्य-शिक्षा र रोजगारका विषय बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । यस्तै बजेटले निर्धारण गरेको राजस्व उठाउने आधार नभएको र अनुदान आउन समस्या हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सत्तारुढ दलहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि कार्यान्वयनप्रति आंशका व्यक्त गरेका छन् ।
उता सरकारकै मन्त्रीहरू समेत बजेटप्रति असन्तुष्ट छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले आफ्नो मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ अपर्याप्त भएको बताउनुभयो ।
बजेटले संविधान संशोधन र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई समेत समेटेको छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न समयमै काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो समस्या लामो समयदेखि सुल्झिन सकेको छैन, जसले गर्दा विपक्षीहरू समेत नरम देखिएको बजेटको कार्यान्वयन र स्रोतको आंशका भने धेरै देखिन्छ ।
