बारा । मधेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, खेलकुदलगायतका मन्त्रालयबाट बारामा सञ्चालन भइरहेका विकास निर्माणका योजनामा लापरवाही भएको पाइएको छ ।
सञ्चालित योजनाहरू सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत पारदर्शी नगर्ने र कागजी प्रकृया पुर्याउनका लागि नाममात्रका उपभोक्ता समिति बनाई सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।
मधेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटबाट बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका-४ मा गंगानगर बमनहरदेखि नयकाटोलासम्म जाने बाटो ढलान हुादैछ । तर बजेट तथा लागत ईष्टिमेटबारे कुनै पनि सूचना बोर्ड त्यहाँ राखेको देखिँदैन ।
त्यस्तै प्रदेशकै पर्यटन मन्त्रालयबाट कलैया-१८ मनगढवामा निर्माण भइरहेको सामुदायिक भवनबारेको जानकारी पनि कतै राखिएको छैन, न त स्थानीयलाई कुनै जानकारी नै दिइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार ५ लाखभन्दा बढी रकमबाट निर्माण हुने हरेक योजनाको पूर्ण जानकारीसहितको होर्डिगं बोर्ड प्रष्टसँग देखिने गरी योजनास्थालमा राख्नुपर्छ । तर मधेस सरकारको बजेटमा सञ्चालित योजनाहरूमा सार्वजनिक खरिद नियमावली पालना गरिएको छैन् ।
यसरी सूचना लुकाएर भईरहेको निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको स्थानीयले आशाका गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, बारामा सञ्चालन भइरहेको २ सयभन्दा बढी योजनाहरूमा कागजी प्रकृया पुर्याउनका लागि नामको मात्र उपभोक्ता समिति बनाई योजना सञ्चालन गरिरहेको स्वयं ठेकेदारहरू नै बताउँछन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसमा सञ्चालन भइरहेका योजनाहरूमा सुचना लुकाउने, इष्टिमेटअनुसार काम नगर्ने, गुणस्तहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नेजस्ता काम भइरहँदा पनि नियमन गर्ने कार्यालय बेखबर झै बनेका छन् ।