काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकार मानवअधिकारप्रति उदासीन भएको टिप्पणी गरेको छ ।
आयोगको २५औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा आयोग सदस्य लिली थापाले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले सरकार मानवअधिकारप्रति कति उदासीन छ भनेर स्पष्ट भएको बताउनुभयो ।
संवैधानिक आयोगको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री जाने परम्परा रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा जानु भएन । सदस्य थापाले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले उदासीनतासमेत देखाउने गरेको बताउनुभयो ।
आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीले जेठ १५ गते काठमाडौं नियन्त्रणमा लिन एमाले कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक भएको बताएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलक्षित आयोगको विज्ञप्ति र प्रधानमन्त्रीको आजको अनुपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । कार्यक्रममा आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन न्यून रहेको बताउनुभयो । क्षतिपूर्तिको हकमा अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको उहाँको भनाइ छ ।
