काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई २० गते छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिट लामो अध्ययनपछि हिजो सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गरेको थियो ।
रिटमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञता समेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको दाबी छ ।
नेपालको संविधानको धारा, १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा नियुक्ति बदर गर्न तथा नोटमा हस्ताक्षरजस्ता गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यमा पौडेललाई कुनै पनि दूरगामी कदम चाल्नबाट रोक लगाउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको मागसमेत रिटमा गरिएको छ ।
पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिसदेखि नियुक्ति तथा शपथसमेत गराउने कार्य गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग रिटमा गरिएको हो ।
पौडेल गभर्नरमा नियुक्त हुनुअघि यिनै अधिवक्ताहरूले उनको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरिदिएको थियो भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सो निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
