काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले उक्त संशोधित नियमावली कार्यान्वयन नगर्न प्रत्यार्थीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नियमावली संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा रहने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ । त्यस्तै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार उच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा उच्चमा बहाल न्यायाधीस रजिस्ट्रार नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि नियुक्ति भएको भएमा रजिस्ट्रार वरीयताक्रममा अगाडि रहने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
२०८० असोज १ मा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधन भएपछि नेपाल बारले असहमति जनाउँदै आएको छ । न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन २०८० राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै नियमावलीको नियम ११ को खण्ड ख पछि खण्ड ख १ र ख २ थप गरेको थियो । नियमावली संशोधनपछि बार र बेन्चबिचको सम्बन्ध चिसिएको छ भने यही विवादले न्यायाधीश नियुक्ति अनिश्चित बनेको छ ।
यस्तो छ आदेश :
