काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षी दलहरू बजेटका विषयमा भने लचक भएका छन् । विपक्षी दलहरूले बजेट प्रस्तुत गर्ने संसद्को बैठकमा अवरोध नगर्ने भएका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि सार्वजनिक गर्दै छ । गृहमन्त्रीकै विषयलाई लिएर विपक्षी दलले सरकालाई बजेट प्रस्तुत गर्न अप्ठ्यारो बनाउन सक्थे । तर विपक्षी दलहरूले अवरोध नगर्ने भनेर सरकारलाई सहज बनाइदिएका छन् । यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको छ । माओवादी केन्द्रले विशेष गरी नेपाली कांग्रेसलाई चिढ्याउन चाहेको छैन । अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काएर कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा जाने बाटो खुला गर्न पनि बजेट सार्वजनिक गर्न दिन माओवादी चलक हुँदै अन्य विपक्षी दललाई सहमत गराएको हो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले दुई दिनदेखि सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन् । विहीबार सदनमा बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । अवरोधका बीच बजेट कसरी पेश होला भन्ने द्विविधा भइरहेका बेला विपक्षी दलहरूले बजेट सार्वजनिक गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले बजेटका बेला गृहमन्त्रीकै विषयलाई लिएर सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउन सक्थ्यो ।
तर माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई चिढ्याउन चाहेको छैन । एमालेसँग सम्बन्ध चिसिँदै गएका बेला कांग्रेसलाई फकाएर नयाँ गठबन्धन बनाउँदै सत्तामा पुग्ने दाउ उसको छ । कांग्रेससँग पनि सम्बन्धमा चिसोपना आए माओवादीलाई सरकारमा जाने बाटो बन्द हुनसक्छ । माओवादीका नेताहरूले आफूहरू सरकारमा जान असम्भव नभएको बताइरहेका बेला बजेट ल्याउन सहज बनाइदिएर त्यसको बाटो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
त्यसो त अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै पनि हालतमा बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने रणनीतिमा थियो । सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले पूर्वाग्रह राखेर सहकारी ठगी प्रकरणमा जेल पठाएको भन्दै आक्रोशित रास्वपालाई यही मौकामा बदला लिनु थियो । तर विपक्षी दलको बैठकमा माओवादीले आफूहरूले बजेटमा अवरोध नगर्ने र रास्वपाले अवरोध गरे लाइन फरक हुने चेतावनी दिएपछि ऊ पछि हटेको हो ।
बजेटमा अवरोध नगर्ने विपक्षी दलको निर्णयले सत्तापक्षलाई केही सहज भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने भएकाले संसद्का सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने सत्तापक्षको भनाइ छ ।
बजेट सार्वजनिक गर्न दिए पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म त्यसपछिका बैठकमा अवरोध कायमै राख्ने अडान विपक्षी दलहरूको छ । तर माओवादी केन्द्र कांग्रेसलाई नचिढ्याउन गृहमन्त्री लेखकलाई सदनमा बोल्न दिन समेत सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।
