धनुषा । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफ्नो पहिचानसहित पुनःस्थापनाको माग गरेको छ । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले बिहीबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मधेश प्रदेश सरकारलाई ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत मुक्त हरवाचरवाको पहिचानसहित पुनःस्थापनाको माग गरेको हो ।
मधेश प्रदेशमा एक लाखभन्दा बढी हरवाचरवा रहे पनि लगत संकलन प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण हुन नसकेपछि छुट्याइएको बजेट समेत अन्यत्र खर्च भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सरकारले हरवाचरवालाई लागेको सम्पूर्ण ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणालाई स्वामित्व लिई दशैभरि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यनिर्देशिका पारित गरिनुपर्ने, स्थानीय तहलाई परिचालित गरेर यकिन तथ्याङ्क लिने व्यवस्था गरी अविलम्ब परिचयपत्र दिनुपर्ने माग समेत उनीहरूले राखेका छन् ।
