काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले गृह मन्त्रालयले कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक सहायता बाँडेको औंल्याएको छ । आज सार्वजनिक प्रतिवेदनले गृहले कार्यविधि उल्लंघन गर्दै ५३ जनालाई २ करोड ५१ लाख ५४ हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको जनाएको हो ।
यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उपचारका लागि १५ लाखसम्म सिधै अस्पतालमा सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि त्यसमा सीमा नाघेर आर्थिक सहायता प्रदान गरेको आरोप लागेको छ ।
यस्तै, अपराधमा दोषी ठहर भएर सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने काम पनि गृह मन्त्रालयले नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्यागमन कार्यालयले दाखिला गरेको राजस्वमा पनि ३ करोड ३४ लाख फरक परेको भन्दै प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ लागू गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले गरेको खर्चमा सरकारी कार्यालयतर्फ ११ करोड १२ लाख १८ हजार फर्स्योट हुन बाँकी रहेको छ ।
यस्तै, नेपाली सेनाका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्रीको उत्पादन तथा आपूर्तिमा आत्मानिर्भर हुने भनिए पनि पूरा हुन नसकेको प्रतिवेदनको औंल्याएको छ । 'बङकरदेखि ब्यारेकसम्म' को कार्ययोजना अनुसार ८२६ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइए पनि ६५८ मात्रै बनेको छ । सेनाको हवाई क्षमता बढाउन ५ वटा जहाज खरिद गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।
नेपाली सेनाले हवाई सामग्री तथा पार्ट्स खरिदका लागि ८ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलर, १ लाख ९२ हजार युरो र ५३ लाख ५१ हजारको प्रतीतपत्र फर्स्योट हुन बाँकी रहेकोले सामग्री समयमा उपलब्ध नभए रकम फिर्ता लिन महालेखाले सुझाव दिएको छ । यस्तै, काठमाडौं-तराई द्रुत मार्गमा सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीबाट १ अर्ब ५९ करोड असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चार्टर उडानको शुल्क समेत असुल हुन सकेको छैन । यस वर्ष विभिन्न चार निकायले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेबापतको ११ लाखसहित २०३४ सालदेखि २०८० सालसम्मको ८ करोड २८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ ।
रक्षा मन्त्रालय मातहका निकायले गरेको खर्चमा १ अर्ब ६७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
