काठमाडौं । नक्सालस्थित नेपाल बाल मन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा लिजमा अनियमितता प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सकेर गत माघ दोस्रो साता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेस गरेको थियो । तर, जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रकरणमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहित सिफारिस गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट बुधबार १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
आरोपी छन् उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी एवं नेपाल बाल संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रितासिंह वैद्यसहित संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र वृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालकहरू । सीआइबीले यो प्रकरणमा २०८१ वैशाख २७ गते २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अब विस्तृतमा हेरौं के हो त बालमन्दिरको जग्गा लिज प्रकरण ?
राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरकी पत्नी सीताको नामबाट बनाइएको सीता भवन तत्कालीन सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१७ अनुसार अधिग्रहण गरेको थियो । सीता भवनको जग्गामा २०२१ सालमा नेपाल बाल संगठन स्थापना गरियो जसले बेसहारा र असहाय बालबालिकाको लालनपालन र शिक्षामा काम गर्थ्यो । २०४९ पछि यो जग्गालाई राजनीतिक आडमा कौडीको भाउमा लिजमा दिँदै दुरुपयोग गरियो । राजनीतिक परिवारसँग जोडिएकी रितासिंह वैद्य बाल संगठनको अध्यक्ष भएपछि जग्गा मनपरी बाँड्न थालियो । २०४९ मा सुरु भएको यो शृङखला त्यसपछि लगातार २०५३, २०५८, २०५९ र २०७२ सम्म चल्यो । अर्थात् पाँच पटक सम्झौता गरेर २८ रोपनी ५ आना जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा वृहस्पति स्कुललाई लिजमा दिइएको छ । लिज सम्झौता जति पटक भए पनि जग्गा र लिज अवधि बढेको छ, भाडा दर भने घटेको छ ।
बाल संगठन र वृहस्पति स्कुलबीच २०४९ माघ २७ गते पहिलो पटक ९ रोपनी जग्गा लिजसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो, जसमा ५ बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिने र वार्षिक ५० हजार भाडा तिर्ने सम्झौता गरिएको छ । दोस्रो पटक २०५३ पुस ९ मा ८ वर्षका लागि अर्को सम्झौता गरियो । यो सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा २०५८ मा वृहस्पति स्कुललाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने अर्को निर्णय भएको देखिन्छ । तेस्रो सम्झौताको संगठनभित्रै विरोध भएको थियो । तर त्यसको एक वर्ष नपुग्दै २०५९ साउन २१ गते वृहस्पति स्कुलले थप १३ रोपनी जग्गा माग्यो । संगठनले २०५९ भदौ ११ गते बृहस्पतिले मागेको भन्दा बढी अर्थात् १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा वार्षिक ६ लाख रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय गर्यो । यो मुद्दा अख्तियारसम्मै पुग्यो ।
छानबिनपछि अख्तियारले २०६६ कात्तिक २७ मा पुरानो बहाल सम्झौताको भाडा नघट्ने गरी लिजमा दिन निर्देशन दिनुका साथै १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया समेत रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार संगठनले सम्झौता रद्द गर्न दुई पटक पत्र पठाए पनि वृहस्पतिले अस्वीकार गर्यो । दुवै संस्थाबीच विवाद चलिरहेकै बेला संगठनले कांग्रेस नेता मनोजकुमार मिश्रको कम्पनी तरुण सेवा प्रालिलाई भाडामा दिने सम्झौता गर्यो । त्यसविरुद्ध वृहस्पति स्कुलले २०६६ फागुन २७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि २०७२ जेठ २१ गते दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएको थियो । २०७२ साउन ३ गते संगठन र विद्यालयबीच अर्को पूरक सम्झौताबाट भाडा अवधि ३८ वर्षबाट बढाएर २१३२ सालसम्म पुर्याइएको छ । वृहस्पतिले लिजमा लिएकोमध्ये ५ रोपनी जग्गा भारतीय बोर्डबाट सञ्चालित राई स्कुललाई सबलिजमा दिएर वार्षिक ६० लाख असुल्दै आएको छ ।
लिज प्रक्रियामा अनियमितताको आशंकामा २०७७ सालमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संगठनका पूर्वपदाधिकारी र वृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालकमाथि कारबाहीको सुझाव दिएको थियो । तर, राजनीतिक आडमा कसैमाथि कारबाही गरिएन भने प्रतिवेदन समेत गुपचुप राखियो । त्यसपछि बाल संगठनले २०८१ वैशाख १४ गते जग्गा लिज सम्झौता नै गैरकानुनी रहेको ठहरसहित सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति तथा वृहस्पति स्कुलका सञ्चालकहरूविरुद्ध सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो, जसको अनुसन्धान सकेर सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यो प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता चिरञ्जीवीनिधि तिवारी, बाल मन्दिरका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र उपमहासचिव सुमन श्रेष्ठको निधन भइसकेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ । उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेकोमा बयानपछि हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो । आरोपीहरूविरुद्ध मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ र २ नम्बर तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ र २ कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ। आरोप प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
