काठमाडौं । संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न लागेको भन्दै त्यसो नगर्न स्थानीय सरकारका संघ र महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २०८२ वैशाख २१ को परिपत्र अनुसार नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा स्थानीय सरकारलाई चौथो किस्तामा विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा २०.६८ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिएको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले संविधानको अनुसूची ८ का एकल अधिकारको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह तथा योजना तर्जुमाको सुरुआत नै समानीकरण अनुदान परिचालनबाट हुने हुँदा यसको कटौतीले स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने बताउनुभयो ।
संघीयताको जगको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारहरूको यस प्रकारको हार्दिक अनुरोधलाई बेवास्ता नगर्न र बिनासर्त संवैधानिक दायित्वका रूपमा अनुदान रकम स्थानीय सरकारलाई पठाउन भनिएको छ
