काठमाडौं । संघीय संसद्मा छलफल चलिरहेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्ता समर्थक दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यथास्थितिमा पारित नगर्ने भनेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ । विपक्षी दलहरू विपक्षमा उभिने र जसपा नेपालले समर्थन नगर्ने स्थिति बन्यो भने नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित गर्न सरकारलाई सहज हुने छैन । विपक्षीसहित जसपा नेपालले पनि सच्याएर ल्याउनुपर्ने माग गरिरहँदा नीति तथा कार्यक्रम कसरी होला त पारित ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सच्याएर ल्याउने प्रचलन छैन । बरु असफल हुँदा बहुमतको सरकार नै ढलेको इतिहास छ । अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुईतिहाइको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार राष्ट्रिय सभामा भने जसपा नेपालबिना अल्पमतमा छ । राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य मध्ये सत्तारुढ दल कांग्रेसका १६ र एमालेका ११ जना सांसद छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका जसपा नेपालका ३ र लोसपाका एक जनासहित सत्ता गठबन्धन दलसँग ३१ जना सांसद छन् । तर जसपा नेपालले सघाएन भने सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्छ । त्यसैले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमको औचित्य नभएको भन्ने जसपा नेपालको चेतावनी सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको हो ।
संघीय संसदको दुवै सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतमा पारित गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा जसपाको साथ अनिवार्य छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नीति तथा कार्यक्रममा विरोधसहित जसपा नेपाललाई पनि आफैंतर्फ तान्न खोज्दैछन् । माओवादी केन्द्रसँग अध्यक्षसहित १८ जना र एकीकृत समाजवादीको ८ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य भएकोले सरकारलाई अप्ठारोमा पार्न सक्छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र वामदेव गौतम पनि जुट्दा विपक्षमा २७ जना सांसद पुग्छन् । जसपा नेपालको सहयोग भयो भने विपक्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउन बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।
जसपा नेपालले सरकारसँग र नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि विपक्षमै उभिने अवस्था नआउने सत्तारुढ दलहरूको बुझाइ छ । त्यसैले पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न समस्या नहुने एमालेको दाबी छ ।
सरकारलाई दबाबमा राख्दै आएको जसपा नेपाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प नहुँदासम्म समर्थन फिर्ता नलिने पक्षमा रहेको बुझाइ सत्तापक्षको छ । तर जसपा नेपालको असहयोगकै कारण यसअघि भूमि सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकबाट सरकार पछि हट्नुपरेको थियो । अहिले त ऊ विपक्षमा उभियो भने सरकार नै ढल्ने स्थिति आउन सक्छ ।
