काठमाडौं । सरकारले कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सन् २०४५ सम्ममा कार्बनशून्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । तर कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख स्रोत कोइलाको माग र प्रयोग भने नेपालमा बढ्दो छ । नेपालले करिब १ सय देखि एक सय तीस अर्बको कोइला वार्षिक प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । विशेषगरी इँटा, सिमेन्ट, चिनी मिल तथा स्टील उद्योगमा कोइलाको प्रयोग बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लिएको लक्ष्य कसरी पूरा होला ?
कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख स्रोत कोइलाको माग र प्रयोग नेपालमा बर्सेनि बढ्दो छ । नेपालले करिब १ सय अर्बदेखि एक सय तीस अर्बको कोइला वार्षिक प्रयोग हुने गरेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । घरेलु उत्पादनको हिस्सा करिब ३ प्रतिशतमात्रै रहे पनि बाँकी कोइला भारत, दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरुबाट आयात हुने गरेको छ ।
“अमेरिका, युरोपले कम गरिसके । नेपालमा पछिल्लो समय कोइलाको आयात र प्रयोग बढ्न थाल्नु दुखद्”, काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाले बताउनुभयो ।
सरकारले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन शून्यको लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, कार्बन उत्सर्जनको मुख्य स्रोत पहिचान गरी त्यसलाई घटाउनेतर्फ भने कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन । नेपालमा सवारी साधन तथा निर्माण सामग्रीबाट निस्किने धूँवाधुलो, जीवाश्म इन्धनसहितको ऊर्जा खपत, कृषि, पशुपालन, वन कटान, डढेलो तथा ठोस फोहोर व्यवस्थापन कार्बन उत्सर्जनका प्रमुख स्रोत हुन् ।
त्यसमा पनि औद्योगिक तथा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगको हिस्सा २५ देखि ३० प्रतिशत छ । यसैलाई मध्यनजर गरी काठमाडौं विश्वविद्यालय र साथसाथै फाउन्डेशनको संयुक्त पहलमा नेपाल कोइला बहिर्गमन कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
“सन् २०२८ भित्र कोइला बहिर्गमन नीति ल्याउनुपर्ने, सन् २०३० सम्ममा सबै कोइला आधारित प्लान्टहरू बन्द गर्नुपर्ने र २०४५ सम्ममा कोइला अन्त्य गरिनुपर्ने माग हो”, साथसाथै फाउन्डेसनकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले बताउनुभयो ।
कोइला सबैभन्दा प्रदूषणकारी जीवाश्म इन्धनमध्ये एक हो । कोइलाबाट कार्बनडाइअक्साइड मात्र नभई ब्ल्याक कार्बन पनि उत्सर्जित हुन्छ । सरकारले भने राष्ट्रिय निर्धारित योगदान-एनडीसीमा सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीति लिइनेसहित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । सोहीअनुसार नीति, कानुन बनाएरै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा अनुकूलमा लाग्ने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
जलवायु सम्मेलन कप २६ मा नेपाल सहित १ सय ९० राष्ट्रहरूले कोइला विस्थापन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसै अनुसार पश्चिमा मुलुकहरू नवीकरणीय ऊर्जातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । कोइलाको विकल्पमा बेलायतको लन्डनले पूर्ण रूपमा विद्युत् र सोलार ऊर्जाको प्रयोग गरेर आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ । तर त्यसबेला हस्ताक्षर नगरेका छिमेकी चीन र भारतले अहिले पनि कोइलामा जोड दिइरहेका छन्, भने नेपालले कोइला विस्थापन गर्न सकेको छैन । यसले जलवायु परिवर्तनको खतरा झन् निम्त्याइरहेको छ ।
