काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय भएको मितिदेखि नै निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको गत माघमा बसेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरुले स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तह बराबर ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको १९औं बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने र चिकित्सकले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले निर्वाह भत्तासम्वन्धी निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म विश्वास गर्न नसकिने बताउनु भएको छ ।
बैठकमा शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित मेडिकल कलेजको सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनसम्वन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरणसमेत गरिएको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढ्ने बाटो खुला भएको छ ।
