काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा नीतिगत र प्रकियागत निर्णयमा संलग्नमाथि समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ जनाले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको उपसमितिले नीतिगत र प्रकियागत निर्णयमा संलग्नमाथि समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । जसमा तत्कालीन अर्थ र पर्यटनमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको उपसमितिका सांसदहरूको दाबी छ ।
लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ जनालाई तत्काल निलम्बन गरी थप छानबिन गरेर कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर नीतिगत निर्णय गर्नेहरूको नाम भने उल्लेख छैन ।
नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्रीहरूको नाम उल्लेख गर्ने/नगर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूबीच कुरा नमिल्दा सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । त्यही कारण उपसमितिले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन नसकेको हो । अहिले सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भएको भनेर उल्लेख गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । तर नीतिगत निर्णयमा संलग्न भएकाहरूको नामै किटान गरिएको अर्को प्रतिवेदन भने उपसमितिले नै गुपचुप राखेको छ ।
उपसमितिले गोप्य राखेको तर हामीलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण सुरुदेखि सम्पन्न भएको समयसम्म बहाल रहेका अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीको संलग्नता छ भनिएको छ । तर कुन–कुन निर्णयमा उनीहरूको संलग्नता हो भन्ने ठोस तथ्य समावेश छैन ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अनियमितताको नीतिगत निर्णयमा संलग्न को हुन् भनेर प्रश्न उठेपछि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्र लिङदेन संयोजकत्वको उपसमितिमा रहेका सांसदहरूसँग सोधखोज गरेका थियौं । केही सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा निर्माण सुरु भएदेखिका अर्थ र पर्यटनमन्त्रीको संलग्नता रहेको देखिएको दाबी गरे । पोखरा विमानस्थल निर्माणको काम २०६८ साल मंसिर ११ गते अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि सुरु गरिएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
१४ अर्ब रुपैयाँमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रियाको विज्ञापन गरिएको थियो । जसमा ३ वटा निर्माण कम्पनीले बोलपत्र हालेका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा थोरैमा २२ अर्बमा बोलपत्र हालेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार तोकिएको रकमभन्दा बढी ठेक्का परेमा बोलपत्र रद्द गरी पुन: आह्वान गर्नुपर्छ । तर त्यसो नगरी पुरानै प्रक्रियाका सबैभन्दा कम ठेक्कामा काम गर्न चाहने कम्पनीलाई दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस भयो । कम रकममा काम गर्न चाहनेलाई ठेक्का दिने प्रस्ताव चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्काले प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियो । त्यसपछि प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्यो ।
समितिले पुरानै बोलपत्र अनुसार ठेक्का लगाउन मिल्ने सुझाव दिएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता सुरु भएको हो । त्यसबेला पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ भएको देखिन्छ । उहाँ पर्यटनमन्त्री भएकै बेला प्राधिकरणले यो निर्णय गरेको हो । जबकि पुरानो ठेक्का रद्द नगरी कानुनअनुसार त्यसो गर्न मिल्दैन । यसमा मन्त्रीको कस्तो संलग्नता हो भनेर प्रतिवेदनले खुलाएको छैन । तर १४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको विमानस्थलको ठेक्का २२ अर्ब पुर्याइएको भने यहीँबाट हो ।
त्यसपछि २०७१ देखि ७४ सालसम्म विमानस्थल आयोजना प्रमुख भएका प्रदीप अधिकारी अहिले प्राधिकरणको महानिर्देशक हुनुहुन्छ । आयोजना प्रमुख भएका बेला अधिकारीले पटक–पटक भुक्तानीका लागि प्राधिकरणमार्फत् पर्यटन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गराउनुभएको थियो । विमानस्थल निर्माण सुरु भएको मितिदेखि निर्माण सम्पन्न भएको समयसम्म अर्थ र पर्यटनमन्त्री बनेकाहरूको संलग्नता रहेको दाबी उपसमितिका केही सांसदको छ । यो अवधिमा भीम आचार्य, आनन्द पोखरेल, जितेन्द्रनारायण देव, रवीन्द्र अधिकारी र योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री बन्नुभएको छ । यसैगरी रामशरण महत, विष्णु पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, युवराज खतिवडा, जनार्दन शर्मा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा यी मन्त्रीमध्ये कसको पालामा कस्तो निर्णय भएको हो र उहाँहरूको संलग्नता कस्तो हो भन्ने खुलाइएको छैन । तर ऋण सम्झौता, कर छुट दिइएको भनिएको छ । उपसमितिले मन्त्रालयबाट आवश्यक कागजात माग्दा उपलब्ध नगराएकाले नाम किटान गर्न नसकिएकाले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको सांसदहरू बताउँछन् ।
त्यसो त प्रतिवेदनले अझै पूर्णता भने पाइसकेको छैन । उपसमितिभित्रै मतभिन्नता देखिएको छ । त्यस कारण पनि दुईथरी प्रतिवेदन बनेको देखिन्छ । तर राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण प्रतिवेदनले पूर्णता नपाउँदै राजनीतिक नेतत्वको नाम उल्लेख नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । अब विवादमा आइसकेकाले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको हो वा होइन भन्ने खोजी गर्ने दायित्व चाहिँ अख्तियारसहितका राज्यका निकायहरूको काँधमा आएको छ । त्यससँगै उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन लेखा समितिमा पेश गर्नुअघि नै किन सार्वजनिक गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
