काठमाडौं । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विद्यमान आर्थिक शिथिलता चिर्न उद्योग तथा व्यापारमा नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्न सुझाव दिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आज आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि १५ वटा कानुनको खारेजी वा संशोधनदेखि सहकारीपीडितलाई राहत दिनेसम्मका सुझाव समेटिएको छ ।
आयोगले नीतिगत संशोधन र व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सके मात्र आर्थिक सुधार गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वस्तु उत्पादन सहज बनाउन १५ वटा कानुन संशोधन वा खारेज गर्न सुझाएको छ । उद्योगमा लगानी बढाउन वन र वातावरणसम्बन्धी कानुन बाधक रहेकाले निर्माण सामग्री व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन बनाउन समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै बजारको माग र आपूर्ति दुवैमा कमी आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले लागत घटाउँदै उत्पादन बढाउन र मूल्य शृङ्खला कायम गर्ने नीति लिन सुझाव दिएको छ ।
आयोगले विकास निर्माणका कामलाई सहज बनाउन नदीजन्य वस्तुको सहज उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्न सुझाएको छ । यस्तै करको भारले आर्थिक गतिविधि निरुत्साहित भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आयकर घटाउन, राजनीतिक दलहरुले चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यसैगरी आर्थिक भार कम गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर दुई वर्ष बढाउन समेत सुझाव दिइएको छ ।
घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण असुली गरेर समय लाग्ने भएकाले पछि असुल गर्ने गरी तत्काल पाँच लाखभन्दा कम निक्षेप गरेका सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
आयोगले यसअघि गठन भएका सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर प्रणाली समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको माग छ ।
आयोगले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई लक्षित गरेर ऋण परिचालन गर्न सुझाएको छ । त्यसैगरी नियोजित कर छलीबाहेकका सामान्य त्रुटी र भुलमा पनि आयकर ऐनअनुसार लाग्दै आएको जरिवाना ५० प्रतिशत कम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल र भारतमा सामानको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी भन्सार दर निर्धारण गर्न समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
देशको आर्थिक शिथिलता कम गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले गत असोज पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।
