काठमाडौं । अत्यावश्यक औषधिमा पर्छन् सिटामोल र जीवनजल । तर सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले यी दुईको उत्पादन नै बन्द गरेको छ । उत्पादन भएका औषधि नै बिक्री नभएपछि र सरकारले पनि बेवास्ता गरेपछि औषधि उत्पादन नै बन्द गरिएको हो । ८ वर्ष बन्द भएर २०७४ सालमा पुनः सञ्चालनमा आए पनि सरकारी बेथिति र बेवास्ताले औषधि लिमिटेडको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । यतिसम्मकी उद्योग मन्त्रालयलाई आफू मातहतकै कम्पनीको वास्ता छैन ।
२०२९ सालमा स्थापना भएको नेपालको पहिलो औषधि कम्पनी, नेपाल औषधि लिमिटेड २०६३/६४ देखि बन्द भयो । करिब १० वर्षपछि अर्थात् २०७४ देखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो । यो उद्योगले बन्द हुनुअघि १४० थरीसम्मका औषधि उत्पादन गर्थ्यो भने पुनःसञ्चालनमा आए यता सिटामोल, जीवनजल, फोलिक एसिड लगायत ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो ।
तर डेढ महिनायता सिटामोल र जीवनजलको उत्पादन ठप्प छ । भएको औषधि नबिकेपछि र बिक्रीका लागि सरकारले पनि सहयोग नगरेपछि हालका लागि उत्पादन नै बन्द गरेको लिमिटेडले जनाएको छ ।
सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको छ जसमा सिटामोल र जीवनजल समेत पर्छन् । केन्द्रसहित, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा अस्पतालहरूले समेत औषधि खरिद गर्छन् । यही प्रयोजनका लागि निजी कम्पनीका औषधि किन्ने सरकारी निकायहरूले सरकारी कम्पनीकै औषधि खरिद गर्न समेत चासो दिएका छैनन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले गत वर्ष लिमिटेडबाट डेढ करोडको औषधि खरिद गरेकामा यसवर्ष कुनै प्रक्रिया अघि सारेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि लिमिटेडको औषधि खरीद बाध्यकारी नभएको जवाफ दिन्छ ।
त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नेतृत्वमा २ महिनाअघि बनेको समितिले पनि संघीय, प्रादेशिक र स्वास्थ्यका निकायहरूले लिमिटेडको औषधि किनिदिने भनेर पत्राचार गर्ने निर्णय गर्यो । तर १ महिनादेखि फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अड्किएको छ । २०७९ चैत २० मा तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि औषधि उत्पादन र बिक्रीका लागि उद्योग र अर्थ मन्त्रालयबीच एमओयू गर्ने र थप औषधि उत्पादनका लागि २४ करोड रकम दिन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो । तर प्रगति शून्यप्रायः छ ।
यता उद्योग मन्त्रालय पनि आफू मातहतको उद्योगलाई कसरी जोगाउने र प्रवर्द्धन गर्ने भन्नेमा प्रस्ट छैन । उद्योग मन्त्रालय नै लिमिटेडले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र मुख ताकेर बस्न नहुने बताउँछ ।
विगतमा योजना सहितको फाइल ३-३ पटक लिएर जाँदा पनि तीनै पटक फाइल हराएको अनुभव पूर्वमहाप्रबन्धक मोहम्मद सफिउल्लाहको छ । निजी कम्पनीहरूले नेपाली बजार ओगटिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको कम्पनी चाहिँ किन धरासायी अवस्थामा पुग्यो त ? यसमा सरकार र लिमिटेड दुवै दोषी छन् ।
नेपालको औषधि बजार करिब ७० अर्ब बराबरको छ । यसमा स्वदेशी औषधि कम्पनी र विदेशी कम्पनीको बजार हिस्सा आधा आधा छ । यति ठूलो औषधि बजार हुँदाहुँदै पनि औषधि उत्पादक सरकारी कम्पनीकै उत्पादन बिक्री नहुनु र बन्द हुने अवस्थामा पुग्नुको कारण के ? सरकारी स्वामित्वको आयुर्वेदिक औषधि उद्योग सिंहदरबार वैद्यखाना पनि डुब्ने अवस्थामा छ । सरकारी स्वामित्वकै औषधि उद्यो यसरी धरासायी हुँदा पनि सरकारले किन चासो नदिएको होला ? सोचनीय छ ।
