काठमाडौं । व्यवस्था विरोधीदेखि समर्थकसम्मले विभिन्न माग राखेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहँदा सरकार र सत्तापक्ष औपचारिक प्रतिक्रिया मात्र जनाएर बसिरहेका छन् । न व्यवस्था विरोधी पक्षलाई एकजुट भएर सम्बोधन गर्न सकेका छन् न त विभिन्न माग राखिरहेकाहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्न एकठाउँमा बसेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक पक्षधर शक्तिहरूले एकअर्कामाथि दोष थोपरिरहँदा व्यवस्था विरोधीहरूलाई बल पुगिरहेको छ । शिक्षक आन्दोलन, चिकित्सक आन्दोलन, सहकारी, लघुवित्तपीडितको आन्दोलनलाई विपक्षले सरकारविरुद्धको हतियार बनाउँदा संविधान र व्यवस्थामाथिको प्रहार झन् बलियो बन्दै गएको भान हुन थालेको छ । अहिले उठिरहेका सबै आवाजको समाधान सुशासन र डेलिभरी नै हो तर सत्तारुढ पक्ष यसमा गम्भीर देखिँदैन भने प्रतिपक्ष यसैमा राजनीति गरिरहेको छ ।
शिक्षक, चिकित्सक, सहकारी र लघुवित्तपीडितदेखि राजावादीसम्मले अहिले सडक आन्दोलन चर्काइरहेका बेला सत्ताधारी पक्ष केही नभएजस्तो गरिरहेको छ भने विपक्ष वर्तमान सरकारकै कारण यो सबै भएको हो भनेर सत्ताको राजनीति गरिरहेको छ । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ वार्तामा बोलाउँदा पनि आइरहेको छैन । अरूलाई त सरकारले औपचारिक रूपमा वार्तामा बोलाएको पनि छैन ।
संघीयता विरोधी आन्दोलनदेखि मोर्चाबन्दी गरेर तयारी गरिराखिएका सबै आन्दोलन केका लागि हो यो बुझ्न आवश्यक छ । यसको सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर सत्ता र प्रतिपक्ष एकजुट हुन पनि जरुरी छ । तर यसतर्फ न सत्ताको चासो छ न विपक्षको नै ।
व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदै राजावादीहरूले राखेका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नहोला । तर अन्य राजनीतिक दल र समूहले उठाएका विषय वार्ता र संवाद मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । दलहरुरूले सुशासन र डेलिभरी दिने हो भने यी धेरै समस्या आफैं समाधान हुने खालका पनि छन् । सहकारी, लघुवित्तपीडित र आवासीय चिकित्सकले त विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न मात्र भनेका छन् । उनीहरूका खासै नयाँ माग छैनन् । ती माग तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने भए पनि वार्तामा बोलाएर एउटा बिन्दुमा पुग्न सकिने आधार छन् । तर सरकारले त्यसतर्फ पनि कुनै पहल गरेको छैन । आन्दोलनरत विभिन्न समूह कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध रहेकाले समाधानका लागि दलहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
त्यसो त विपक्षी राजनीतिक दलहरू पनि मोर्चाबन्दी गरेर सडक संघर्षमै छन् । सरकारको भण्डाफोर गर्ने अभियानमा रहेका विपक्षी दलहरूले सडक संघर्षमा उत्रिएका समूहलाई उचाल्ने काम मात्र गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले राजावादी आन्दोलन चर्कनुमा वर्तमान सरकारलाई दोष देखाइरहेको छ । यसैगरी शिक्षकहरूका माग पनि समर्थन जनाइरहेको छ । जबकि कतिपय माग पूरा गर्न नसकिने छन् । यस्तोमा वार्तामा आउन प्रेरित गर्नुभन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले नै आन्दोलन चर्काउन समर्थन दिइरहनुभएको छ । अध्यादेशबाट भए पनि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने मागमा नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थनको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।
जबकि यसअघि सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा माओवादीले नै विरोध गरेका थियो । दलहरूले व्यवस्थाप्रतिको जिम्मेवारी भन्दा सत्ताको राजनीति गर्दा आन्दोलनरत समूहलाई बल त पुगेको छ नै राजावादी समेत हौसिएका छन् ।
सडक आन्दोलनमा उठेका सबै माग जायज छैनन् । शिक्षककै कतिपय माग अहिलेको संविधानसँग मेल खाँदैन । तर आन्दोलनले सडक तातिइरहँदा समस्याको पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसैगरी सत्तारुढ दलहरूले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । सर्वदलीय बैठक बोलाएर एउटा निष्कर्ष निकाल्दै त्यसैका आधारमा सरकारले विपक्षीलाई समेत विश्वासमा लिएर आन्दोलनरत समूहसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सक्छ । त्यति मात्र नभएर व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदै राजावादीहरू चम्किरहेका बेला सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरू एकजुट भएर जिम्मेवारपूर्वक जवाफ दिन सक्नुपर्छ । जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनतामा थप विश्वास जगाउने छ ।
