काठमाडौं । सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्न समेत इन्कार गरेर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले २३ दिनदेखि आन्दोलन चर्काइरहेका बेला शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी नेकपा एमालेका समानुपातिक सांसद रघुजी पन्तले पाउनुभएको छ । अब पन्तका लागि पहिलो चुनौती नै माग सम्बोधन गरेर शिक्षकलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने छ ।
तर यो मात्र होइन, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा विकृति विसंगतिमा अन्त्य गरेर विद्यार्थीलाई स्वदेशमै पढ्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने छ ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको पहिलो चुनौती नै शैक्षिक हडताल घोषणा गर्दै काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा जुटेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीका माग पूरा गर्नु हो । आन्दोलनरत शिक्षकसँग औपचारिक संवाद नै हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्री पन्तले वार्ता र संवादको वातावरण तयार पारेर शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउनुपर्ने छ ।
शिक्षकको आन्दोलनकै कारण कक्षा १२ को परीक्षा सारिएको छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकेको छैन । विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित छ । नयाँ शैक्षिक सत्र नै कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने अन्योल छ । अब शिक्षामन्त्री पन्त सामु अब यी सबै समस्या तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती छ ।
शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छैन । तर शिक्षकहरूले ट्रेड युनियको अधिकार खोजिरहेका छन् । यस्ता विषय संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा शिक्षामन्त्रीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भने पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । गत वर्षको एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने गरी पठनपाठन गरिने बताउनुभएको थियो । यो जिम्मेवारी पनि शिक्षामन्त्री पन्तको काँधमा आएको छ ।
विद्यालयमा विभिन्न थरीका शिक्षक नियुक्ति गरिएका छन् । राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ, अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । ती शिक्षकको व्यवस्थापन मन्त्री पन्तलाई चुनौती छ ।
विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास, शिक्षकको सरुवा, बढुवा, मर्यादाक्रमको व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्री पन्तलाई कठिन छ । शिक्षकको उपचार खर्च व्यवस्था, दुर्गम भत्ता, महागी भत्ता, ग्रेड वृद्धि तथा समायोजन लगायत शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने छ । सेवा सुविधाको विषयमा सरकारले गत वर्ष शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ ।
विद्यालय शिक्षामात्र होइन उच्च शिक्षाको अवस्था पनि अहिले लथालिङ्ग छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा केशरजंग बरालले राजीनामा दिएको एक महिना पुग्नलाग्दा समेत नयाँ चयनका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न सरकारले चासो दिएको छैन । पाटन, पोखरा, कर्णाली, र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नेतृत्वविहीन छन् । विश्वविद्यालयहरू क्यालेन्डर अनुसार चल्न सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयमा पठनपाठन भन्दा राजनीति हाबी हुँदै आएको छ । त्यही कारण विद्यार्थीहरू पढ्न विदेशिने क्रम बढ्दो छ । समस्याका यी चाङलाई पार लगाउनुपर्ने चुनौती शिक्षामन्त्री पन्तलाई छ ।
त्यसो त शिक्षामन्त्री पन्तले पटक पटक सडकदेखि संसद्सम्म गुणस्तरीय शिक्षाको प्रश्न उठाउने गर्नुभएको थियो । अब उहाँ आफैं कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा के हो भन्ने जवाफ उहाँले आफ्नो कामबाटै दिनुपर्ने छ ।
