काठमाडौं । वन मन्त्रालय कार्बन व्यापार तथा व्यवस्थापन नियमावली- २०८१ तर्जुमा गर्ने अन्तिम चरणमा छ । त्यसका लागि विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले, नियमावली जारी भएपछि कार्बन व्यापारको गाठो फुक्ने दाबी गरेको छ ।
नियमावलीमा कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रावधान पनि समावेश गर्ने तयारी छ । के हो कार्बन व्यापार ? नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ ?
सन् २०२४ मा विश्वभरबाट ३ खर्ब ७४ अर्ब मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन भएको छ, जुन गत वर्षको भन्दा ०.८० प्रतिशतले बढी हो । यसमा नेपालको योगदान ०.२७ प्रतिशत रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यो भनेको करिब १ करोड ५४ लाख ९० हजार टन हो ।
नेपालमा बर्सेनि बढ्दै गइरहेको कार्बन उत्सर्जन घटाउने नीति सरकारले लिएको छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा वार्षिक कार्बन उत्सर्जन घटाएर थप ३ करोड टन र २०५० सम्ममा ५ करोड मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन ऋणात्मक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसरी ऋणात्मक बनाइएको कार्बनलाई बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक मुलुकले खरिद गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष दाबी पेश गर्न पाउने प्रावधान छ । यसरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने मुलुकको कार्बन निजी क्षेत्रलाई पनि खरिद गर्न दिने गरी सरकारले नियमावली बनाउन लागेको हो ।
“निजी क्षेत्रको अभाव खड्किएको थियो । उनीहरूलाई कसरी आबद्ध गर्ने भनेर खोजी गर्दा कानुनी संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक देखियो । त्यसैले सरकारले नियमावली बनाउन लागेको हो”, वन तथा वातावरण सचिव दीपक खरालले बताउनुभयो ।
यस्तै कार्बन उत्सर्जन मापक विज्ञ गुन्जन धिमिरे कार्बन व्यापारको प्रचुर सम्भावना भएकाले लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
वन डढेलो, उद्योग-कलकारखाना, सवारी साधन तथा कृषि क्षेत्रबाट निस्किने धूँवा धुलो र कुहिने-नकुहिने फोहोरहरूबाट नेपालमा कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ । यसलाई कम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले दिगो वन व्यवस्थापन, ऊर्जा विकास, विद्युतीय गाडीमा अनुदान, नवीकरणीय ऊर्जा, वृक्षारोपण जस्ता कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् ।
त्यसो त नेपाल वनको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गरेर कार्बन सञ्चिति बढाउने तथा उत्सर्जन घटाउने रेड प्लस परियोजनामा सन् २००८ मा सहभागी भएको छ । बागमतीदेखि पश्चिम तराईका १३ जिल्लाको वन क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चिति बढाउने कार्यक्रमसहित अन्य दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम र केही नमुना परियोजना सञ्चालनमा छन् ।
के हो कार्बन व्यापार ?
कार्बन व्यापार वन संरक्षण गरी वा अन्य विभिन्न वातावरणमैत्री काम गरेर कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चिति बढाए बापत विकसित देशहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने देशलाई रकम भुक्तान गर्ने प्रक्रियालाई भनिन्छ । कार्बन व्यापार सन् १९९७ मा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन कप-३ मा भएको क्योटो महासन्धिबाट सुरु भएको हो ।
त्यस्तै पेरिस सम्झौतामा हरेक मुलुकले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान-एनडीसी दस्ताबेज तयार पार्ने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने सहमति भएको थियो । नेपालले भने दीर्घकालीन खुद शून्य उत्सर्जनमार्फत सन् २०२१ देखि २०४५ भित्र कार्बन तटस्थ मुलुक- नेट जिरोको रूपमा स्थापित हुने लक्ष्य लिएको छ ।
