वीरगञ्ज । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पथलैयादेखि नारायणगढसम्म एक सय किलोमिटर सडक चार लेनमा विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ ।
२०२२ सालमा निर्माण भएको यो सडकलाई एसियाली मापदण्डअनुसार स्तरोन्नती गर्न करिब ६० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्मको यो त्रिभुवन राजपथ ६ लेनमा विस्तार भइसकेको छ ।
तर, पथलैयादेखि नारायणगढ जाने महेन्द्र राजमार्गको करिब एक सय किलोमिटर खण्ड उस्तै छ । नेपालकै प्रमुख औद्योगिक तथा आर्थिक नगरी वीरगञ्जबाट राजधानी काठमाडौंलगायतका शहरसम्म पुग्ने मालवाहक सवारीसाधनको यो सडकमा अत्यधिक चाप हुन्छ ।
अब भने यो सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न एसियाली विकास बैंक एडीबीसँगको सहकार्यमा सरकारले डिजाइन र डीपीआरका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए प्रतिवेदन बनाइरहेको छ ।
यो सडकखण्ड मधेश र बाग्मती प्रदेशका बारा, मकवानपुर र चितवनका ७ वटा स्थानीय तह हुँदै पार हुन्छ । ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार हुने यो सडक एसियाली मापदण्डअनुसार बन्ने र आयोजनामा करिब ६० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
पथलैयाबाट राष्ट्रिय वनक्षेत्रसँगै पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छिचोलेर नारायणगढ पुग्ने यो सडकखण्ड वन्यजन्तुको बाक्लो उपस्थिति भएको जैविक मार्ग पनि हो । तर पहिले बनाउँदा वन्यजन्तुमैत्री नभएकै कारण सडक वारपार गर्ने क्रममा वन्यजन्तुसँग ठोकिएर वन्यजन्तुसँगै मानविय क्षति हुनेगरेको छ ।
अब स्तरोन्नतीको डीपीआर तयार गर्दा जैविकमार्गहरूको अध्ययन गरी वन्यजन्तुको आवागमन हुने बाटोमा फेन्स वालसँगै आवश्यकताअनुसार अन्डरपास र ओभरपासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
यो सडकखण्डमा पर्ने वनलाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ । जसमध्ये पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको आधाभार, चुरिया, रजैया र बरण्डाभार अर्थात् टिकौलीको वन गरी चार वटा क्षेत्रलाई वन्यजन्तुको आवागमनको दृष्टिकोणले संवेदनशील भनेर पहिचान गरिएको छ ।
तीमध्ये आधाभार र टिकौलीमा दुई-दुई किलोमिटरको बायोडक निर्माण गरिने र वन्यजन्तु सडकमा आउन नदिन ठाउँ-ठाउँमा दुई मिटरको आरसीसी वाल निर्माण गरी त्यसको माथि ग्याबिन तारले बारबेरा लगाउने योजना छ ।
