काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठित सिफारिस समितिले काम त थालेको छ तर यसले अघिल्लो पटक गरेका कामलाई अपनत्व नलिने जनाएको छ । अर्थात् यसअघि गठित सिफारिस समितिमार्फत भएका कामहरू फेरि दोहोरिनेछन् ।
दुई महिनाको कार्यावधिभित्र सक्ने गरी सबै प्रक्रिया सुरुदेखि नै थाल्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ । यसअनुसार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनोट प्रक्रियाको मस्यौदामाथि सार्वजनिक रूपमा राय मागिएको छ । यसले समिति भर्खर कार्यविधि टुङग्याउने प्रक्रियामा लागेको देखिन्छ । त्यसपछि पीडितसँगको छलफल र आवेदन माग्ने चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
यो समितिले आवेदन लिने, संक्षिप्त सूची प्रकाशन, अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणसम्मको काम गर्नुपर्ने छ । अघिल्लो पटक राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा आयोगमा पदाधिकारीको नियक्ति हुन सकेन । अहिले पनि समिति त्यही बिन्दुमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरू अहिले पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ने व्यक्तिको छनोट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्तामा छन् ।
कतिपय पीडितले जीविकोपार्जन नै गर्न गाह्रो भइरहेका बेला आफूहरूप्रति जवाफदेही भएका व्यक्ति आयोगमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
लामो समयदेखि राजनीतिक लेनदेनका लागि मात्रै प्रयोग गरिएकै कारण संक्रमणकालीन न्यायले गति लिनेमा पीडितहरूमा अझै आंशका छ । एउटा मापदण्ड बनाएर निष्पक्ष व्यक्ति सिफारिस गर्न सक्नुपर्ने पनि पीडितहरूको सुझाव छ ।
यसअघि गठन भएको समितिमा आयोगको पदाधिकारीका लागि १५६ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये दुई अध्यक्षका लागि ८ सहित ३९ जनालाई पहिलो सूचीमा छानिएको थियो । उनीहरूसँग समितिले अन्तर्वार्ता लिएर र कार्ययोजना समेत माग गरेको थियो । तर दलीय सहमति जुट्न नसक्दा सिफारिस हुन सकेको थिएन । सत्यनिरूपणतर्फ ६० हजारभन्दा बढी र बेपत्तासम्बन्धी आयोगमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी छन् ।
महिला हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा उजुरीका लागि केही समय दिने भनिएको छ । त्यसले पीडितका उजुरी अझै बढ्ने निश्चित छ । जसले गर्दा सिफारिस समिति अब पनि गम्भीर नबन्ने हो भने पीडितमाथि पीडा थप्ने अर्को संयन्त्र बन्न सक्छ भन्नेमा सचेत हुन जरुरी छ ।
